आयएएस अधिका-यांच्या संपत्तीवर केंद्र सरकारचा ‘वॉच’, डिजिटल स्वाक्षरी तपासणार

भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) अधिका-यांची संपत्ती किती, याची आकडेवारी शासनाकडे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयएएस अधिका-यांच्या संपत्तीचे विवरण आॅनलाइन गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. चालू वर्षाच्या अचल मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करण्याची डेडलाइन ३० जानेवारी २०१८ आहे. 

अमरावती - भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (आयएएस) अधिका-यांची संपत्ती किती, याची आकडेवारी शासनाकडे नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयएएस अधिका-यांच्या संपत्तीचे विवरण आॅनलाइन गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. चालू वर्षाच्या अचल मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करण्याची डेडलाइन ३० जानेवारी २०१८ आहे. 

केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९८६ मधीेल नियम १६ (२) नुसार आयएएस अधिका-यांच्या संपत्तीवर लक्ष ठेवण्याची धुरा सांभाळली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यातील आयएएस अधिका-यांना सन-२०१६ या वर्षीचे अचल मालमत्ता संपत्तीचे विवरण डिजिटल स्वाक्षरीद्वारा आॅनलाइन पाठवावे लागणार आहे. त्याकरिता आयएएस अधिकाºयांना स्वतंत्र पासवर्ड देण्यात आले आहेत. डिजिटल स्वाक्षरीशिवाय विवरणपत्रे पाठविता येणार नाही, ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. काही कारणास्तव डिजिटल स्वाक्षरी अथवा ई- स्वाक्षरी करू शकले नाहीत, अशा अधिकाºयांना अचल मालमत्तांची विवरणपत्रे स्कॅन करून आॅनलाइन पाठवावी लागतील. आॅनलाइन माहिती पाठविताना काही अडचणी आल्यास संगणकीय प्रणालीवर होम पेजमध्ये टॅबद्वारे ई-मेलने माहिती पाठविता येणार आहे. संपत्तीची माहिती आॅनलाइन पाठविल्यास, केंद्र सरकारकडे हार्ड कॉपी सादर करण्याची गरज नाही, असे राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिकारी शिल्पा देशपांडे यांनी आयएएस अधिकाºयांना कळविले आहे.