चंद्रशेखर बावनकुळे यांची मोठी घोषणा : अमरावतीत सर्व नगरपरिषदांमध्ये सीसीटीव्ही लागणार

पालकमंत्र्यांची घोषणा : ७५० कोटींचे प्रस्ताव, ३० सप्टेंबरपर्यंत मान्यता, ५५ विषयांवर चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि सुरक्षितता या पाच गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषदांमध्ये सीसीटीव्ही सव्हिलान्स करण्यात येईल. यासाठी डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश दिल्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.

ना. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवारी बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या बैठकीत ४८ विभागांच्या ५५ विषयांवर चर्चा झालेली आहे. विकासकामांसाठी ७५० कोटींचे प्रस्ताव आहेत. या सर्व प्रस्तावांना ३० सप्टेंबरपर्यत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. सर्वसाधारणमध्ये ५४७ कोटी रुपये देण्यात येतील. यामध्ये अनु जातीसाठी १०२ कोटी, तर अनु जमातीसाठी १०२ कोटी रुपये ४८ विभागांत खर्च करण्यात येणार आहेत. एकही रुपया अखर्चित राहू नये, याचे निर्देश सर्व विभागप्रमुखांना दिल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. डीपीसीचा जिथेनिधी दिला जाणार त्यातील १ टक्केनिधी वृक्षलागवडीवर खर्च करण्यात येणार आहे.

मेळघाटात 'आरोग्य परिक्रमा' हा उपक्रम राबविण्यात येईल. यामध्ये शहरातील डॉक्टर्स नियमितपणे मेळघाटात आरोग्य तपासणीला जातील. जिल्ह्यातील ५०० महिला बचत गटांना प्रत्येकी एक लाखाचे अनुदान स्वयंरोजगारासाठी दिले जाईल. सोलर सखी योजनेंतर्गत राज्यात पहिल्यांदा अमरावती जिल्ह्यात ३० महिलांना दुरुस्तीचे तांत्रिक प्रशिक्षण देणार आहेत. यापूर्वीचे डीपीओ अभिजित म्हस्के

यांच्या कार्यकाळात अनियमितता झाल्याचा आमदारांचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी प्रधान सचिव (नियोजन) यांना तत्काळ प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. पत्रपरिषदेला, खा. अनिल बोंडे, आ. प्रवीण तायडे, आ. राजेश वानखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जि.प. सीईओ संजिता महापात्र, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर आदी उपस्थित होते.

- तर त्या बारचा २४ तासांत परवाना रद्द
जिल्ह्यात एमडी रॅकेट आहे. शिवाय रात्रभर बार, हॉटेल सुरू राहत असल्याच्या तक्रारी आहेत. ज्यासाठी परवाना दिलेला आहे, त्याव्यतिरिक्त अन्य व्यवसाय सुरू असल्यास, तसेच पोलिस आयुक्तांनी धाड टाकल्यावर त्वरित जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव देतील व जिल्हाधिकारी या बारचा परतावा २४ तासांत रद्द करतील, असे पालकमंत्री म्हणाले.

२०२९ पर्यंत गावनिहाय विकासाचे नियोजन
२०२९ मध्ये अमरावती जिल्हा कुठे, याचे गावनिहाय नियोजन करण्यात येईल. डीपीसी, राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून २०३५ ते २०४५ विकासाचे नियोजन डीपीसी करणार आहे. अधिकाऱ्यांनी ज्या भागात दौरा केला, त्याचे फलित काय झाले, यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात येईल. ज्या गावात नियुक्ती तेथे अधिकाऱ्यांना 'फेसअॅप द्वारे उपस्थिती द्यावी लागेल, असे ते म्हणाले.

चिखलदरा स्कॉय वॉक, नोव्हेंबरपासून काम सुरू
चिखलदरा स्कॉय वॉकसाठी सिडकोसोबत चर्चा झाली. नोव्हेंबरपासून काम सुरू होऊन मार्च, एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल. मेळघाटातील २२३ गावांना वीज देण्यासाठी महावितरण व महाऊर्जेद्वारा प्रस्ताव आहे. अमरावती येथून पुणे, तिरुपती, कोल्हापूर येथे विमानसेवेसाठी विमान वाहतूक मंत्रालयास जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारा प्रस्ताव देतील. बाधित पिकांच्या पंचनाम्याचे निर्देश दिल्याचे, ते म्हणाले.

रेल्वे पुलासाठी मुख्यमंत्री रेल्वेमंत्र्यांशी चर्चा करणार
येथील रेल्वेचा उड्डाणपूल ही शहराची रक्तवाहिनी आहे. त्वरित काम होण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री व केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. दरम्यान, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, रेल्वे अधिकारी व पीडब्ल्यूडी अधिकारी यांच्यात बैठक होत आहे. यामध्ये काय उपाययोजना करता येईल. याविषयी चर्चा होणार असल्याचे ना. बावनकुळे म्हणाले.

गुंठेवारीत 'ते' लेआऊट करणार कायदेशीर
अनधिकृत लेआऊटमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये, यासाठी कायदेशीर करण्यात येणार शिवाय लोकांची फसवणूक करणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. बांगलादेशी नागरिक अमरावतीत आहे काय, याचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात याबाबत बैठक होईल. नगरपालिका क्षेत्रात सरकारी जागेवर असणाऱ्यांना पीआर कार्ड देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.