केंद्र सरकारला शिष्यवृत्ती दरवाढीचा विसर; दर ५ वर्षांनी ६५ टक्के वाढ नियम गुंडाळला

खासदार बळवंत वानखडे यांचे शिष्यवृत्ती वाढीसाठी केंद्रीय मंत्र्याच्या सचिवांस पत्र, गत १२ वर्षांत शून्य टक्के वाढ

अमरावती : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचा विसर सरकारला पडला आहे. नियमानुसार दर ५ वर्षांनी ६५ टक्के शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेत वाढ करणे अपेक्षित हाेते. मात्र, गेल्या १२ वर्षांत एकदाही शिष्यवृत्तीत वाढ झालेली नाही. या गंभीर विषयी खासदार बळवंत वानखडे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या सचिवांस पत्र पाठविले आहे.

मावळा संघटनेचे उपाध्यक्ष राहुलदेव मनवर यांनी गत काही दिवसांपूर्वी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याच्या विषयांबाबत खासदार बळवंत वानखडे यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार खासदार वानखडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यासह सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना ७ जुलै रोजी पत्र पाठविले आहे. मात्र, अद्यापही केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीविषयी सकारात्मकदृष्ट्या निर्णय झाला नाही. त्यामुळे शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

यांना मिळते शिष्यवृत्ती
भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), इतर मागास वर्ग (ओबीसी), विशेष मागास गट (एनटी, डीएनटी) विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते. त्यामध्ये वर्ग ११ वी ते विविध शाखांतील पदवी, पदविका, पदव्युतर पदवी अशा ४ ग्रुपद्वारे दर आकारले आहेत. यातील ग्रुप ३ च्या विद्यार्थ्यांना २००४ पर्यंत शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा १८५० रुपये होती. त्यानंतर २०१० मध्ये सरकारने ती वाढवून ३ हजार रुपये केली. त्यानंतर गेल्या १५ वर्षांत शिष्यवृत्तीच्या रकमेत एक पैसाही वाढ करण्यात आलेली नाही.

शिष्यवृत्तीत दोनशे टक्के वाढ करणे काळाची गरज
शिष्यवृत्ती दरामध्ये दर ५ वर्षांनी ६० ते ६५ टक्के वाढ करण्याचा नियम आहे. केंद्र सरकारने १२ वर्षांत १ रुपयाचीसुद्धा वाढ केली नाही. मात्र, १२ वर्षांनंतर २०२२ ला केंद्र सरकारने ग्रुप १ ते ४ च्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेत वाढ केली. मात्र, सदरची वाढ ६५ टक्के २ वेळेची दुप्पट अर्थात १४० टक्के इतकी वाढ करणे गरजेचे असताना ००, ५, १२ व २२ टक्के एवढीच वाढ करीत बदल हे मार्च २०२६ पर्यंत कायम ठेवले. त्यामुळे २०१० च्या शिष्यवृत्ती रकमेमध्ये २०० टक्के वाढ करणे गरजेचे आहे.