आदिवासींच्या ‘उंची’ला केंद्राची ‘हा’, राज्याची ’ना’, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कारभारावर आक्षेप

आदिवासी तरूणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने उंचीबाबत ५ सेमीची सूट दिली आहे. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उंचीबाबत सूट दिली जात नाही.

अमरावती : आदिवासी तरूणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने उंचीबाबत ५ सेमीची सूट दिली आहे. तथापि, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उंचीबाबत सूट दिली जात नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्णनंतर केंद्राचे वेगळे नियम आणि राज्याचे वेगळे
नियम का? असा सवाल ट्रायबल फोरमने उपस्थित करीत यूपीएससीच्या धर्तीवर एमपीएससीने नियमावली लागू करावी,
अशी मागणी केली आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यात पोलीस उपअधीक्षक, सहायक पोलीस आयुक्त, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक अशा विविध पदांसाठी शारीरिक क्षमता चाचणी घेतल्या जाते. या शारीरिक क्षमता चाचणी परीक्षेत उंचीमध्ये आदिवासी तरुणांवर अन्याय होत असून उंचीत ५ सेंमी. ची सूट देण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव यांचेकडे केली आहे. युपीएससीने सूट मात्र एमपीएससीकडून सक्ती आहे. त्यामुळे एकच उमेदवार उंचीतील फरकामुळे यूपीएससीत पात्र तर एमपीएससीत अपात्र ठरत आहे.

नैसर्गिकदृष्ट्या आदिवासींची उंची कमीच

आदिवासी समाजातील उमेदवार जिद्दीने, मेहनत घेऊन स्पर्धा परीक्षा पास होण्यासाठी परिश्रमाची पराकाष्ठा करतात. परंतू नैसर्गिक द्रुष्ट्याच आदिवासींची उंची इतरापेक्षा कमी आहे. उंचीतील अवघ्या २/३ सेमीच्या फरकामुळे स्पर्धेतून बाद होतात. शिखरापर्यंत जाऊन परत येतात. अनेकदा प्रयत्न करुनही उमेदवारांमुळे नैराश्य येते. 

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून आदिवासींना सूट

केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने संघ लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणा-या भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स गट अ आणि इतर केंद्रीय पोलीस सेवा अंतर्गत होणाऱ्या गट अ आणि गट ब च्या पदभरती साठी शारीरिक क्षमता चाचणीमथ्ये १६५ सेमी. उंची अनिवार्य केली आहे. पण यात आदिवासी पुरुष उमेदवारासाठी १६० सेमी. व महीला उमेदवारांसाठी १४५ सेमी. अशी दोघांनाही पात्रतेसाठी ५ सेमी. ची सूट दिलेली आहे. परंतू ही सूट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या लक्षात आजपर्यंत आली नाही. 

६२ वर्षात आयोगावर प्रतिनिधित्व नाही

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५० अन्वये १ मे १९६० रोजी लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून या घटनात्मक आयोगावर आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही.

संघ लोकसेवा आयोग व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या उमेदवार निवडीत अनुसूचित जमाती उमेदवारांच्या बाबतीत शारीरिक
क्षमता चाचणीमध्ये उंचीत ५ से.मी.ची स्पष्ट तफावत आहे. आयोगाच्या परीक्षा चालू असून सदर बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. याविषयी कार्यवाही अपेक्षित आहे. 
- नरेश गेडाम, जिल्हा कार्याध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, अमरावती.