'त्या' कुटुंबातील आणखी १४ जणांची जातवैधता रद्द ! जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द का ठरलीत ?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 19, 2026 13:32 IST2026-01-19T13:31:34+5:302026-01-19T13:32:38+5:30

Amravati : अनुसूचित जमातीतील 'मन्नेरवारलू' जमातीच्या जातवैधतेबाबतचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महसूल सेवेत कार्यरत दोन तहसीलदारांची जातवैधता रद्द ठरल्यानंतर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या आणखी एका उमेदवाराचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले.

Caste validity of 14 more members of 'that' family cancelled! Why were the caste validity certificates cancelled? | 'त्या' कुटुंबातील आणखी १४ जणांची जातवैधता रद्द ! जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द का ठरलीत ?

Caste validity of 14 more members of 'that' family cancelled! Why were the caste validity certificates cancelled?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती :
अनुसूचित जमातीतील 'मन्नेरवारलू' जमातीच्या जातवैधतेबाबतचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महसूल सेवेत कार्यरत दोन तहसीलदारांची जातवैधता रद्द ठरल्यानंतर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या आणखी एका उमेदवाराचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले. आणखी याच कुटुंबातील तब्बल १४ जणांचे 'जातप्रमाणपत्र व जातवैधता' प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची बाबही पुढे आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागात तहसीलदार म्हणून कार्यरत दत्ता बळीराम निलावाड व अमरावती विभागात तहसीलदार म्हणून कार्यरत उत्तम सयाजी निलावाड यांचे अनुसूचित जमातीतील 'मन्नेरवारलू' जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र वित्त आणि लेखा सेवा विभागात सहायक संचालक वर्ग १ पदावर ५ जानेवारी २०२६ रोजी निवड झालेल्या शिल्पा उत्तम निलावाड या उमेदवाराचे 'मन्नेरवारलू' अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे 'सशर्त जातवैधता' प्रमाणपत्र ९ जानेवारी २०२६ रोजी अवैध ठरविले आहे. आणखी याच कुटुंबातील तब्बल १४ जणांचे 'जातप्रमाणपत्र व जातवैधता' प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची बाब पुढे आली आहे.

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती किनवट यांनी या १४ जणांचे जातप्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रद्द केले आहे. या निर्णयाने राज्यभरात शासनाची फसवणूक करून समितीपासून वस्तुस्थिती लपवून अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहे. शिवजीत उत्तम निलावाड याचा 'मन्नेरवारलू' जमातीचा दावा २५ ऑगस्ट २०२३ रोजी रद्द ठरला होता. त्याच आदेशात या १४ जणांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरले होते. पण, उच्च न्यायालयात प्रकरण गेले होते. आता पुन्हा पुनर्पडताळणी होऊन दुसऱ्यांदा या सर्वांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरले आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द का ठरलीत ?

पोलिस दक्षता पथकाला कुटुंबातील रक्तनात्याच्या शालेय अभिलेखात जातीच्या नोंदी मुनूरवार, मनूरवाड, मनूरवार अशा आढळून आलेल्या आहेत. जात रकान्यात 'लू' हा शब्द वेगळ्या शाईने वेगळ्या हस्ताक्षरात लिहून फेरबदल करण्यात आले.
रक्तनातेवाइकांच्या दावाविरोधी असलेल्या जातीचे पुरावे तत्कालीन समितीपासून लपवून जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळविली.

यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरले

माधव बालाजी निलावाड, भानुदास बळीराम निलावाड, विवेक दिगांबर निलावाड, स्वाती दिगांबर निलावाड, ज्योत्स्ना व्यंकट निलावाड, नागेश व्यंकट निलावाड, मयुरी माधव निलावाड, सुभाष बालाजी निलावाड, मारोती बळीराम निलावाड, व्यंकटी बळीराम निलावाड, स्नेहा व्यंकट निलावाड, सुप्रिया माधव निलावाड, स्वप्निल व्यंकट निलावाड, पंकज मारोती निलावाड यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरले आहे.

"महाराष्ट्रातील 'मन्नेरवारलू' या जमातीचा उगम आंध्र प्रदेशमधून झाल्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (सुधारणा) कायदा २००२ प्रमाणे आंध्र प्रदेश राज्यातून 'मन्नेरवारलू' जमात वगळली असून, त्याऐवजी कोलावार अशी दुरुस्ती करून सुधारणा केली आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातही दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे. परंतु, अद्यापही प्रलंबित
आहे."

- अॅड. प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम

Web Title : परिवार के 14 सदस्यों की जाति वैधता रद्द! प्रमाण पत्र क्यों रद्द?

Web Summary : दो तहसीलदारों के बाद, एक परिवार के 14 और सदस्यों के 'मन्नेरवारलू' जाति वैधता प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए। किनवट समिति ने स्कूल के रिकॉर्ड में विसंगतियों और पारिवारिक संबंधों को छुपाने का हवाला देते हुए प्रमाण पत्रों को अमान्य कर दिया। विसंगतियों में जाति प्रविष्टियों में बदलाव और सबूतों को दबाना शामिल था।

Web Title : 14 More from Family Lose Caste Validity! Certificates Cancelled?

Web Summary : Following two Tahsildars, 14 more from a family had their 'Mannerwarlu' caste validity certificates cancelled. The Kinwat committee cited discrepancies in school records and concealed familial ties to invalidate the certificates. Discrepancies included altered caste entries and suppressed evidence.