ब्रिटिशकालीन आणेवारी पद्धत शेतकऱ्यांसाठी घातक

भारतावर अनिर्बंध सत्ता गाजविणारे ब्रिटिश देशातून निघून गेल्यानंतरही आणेवारीची पद्धत अद्यापही कायम आहे. यामुळे शेतकरीवर्ग मात्र देशोधडीला लागत असल्याने ही आणेवारी पद्धती बदलण्याची

चांदूरबाजार : भारतावर अनिर्बंध सत्ता गाजविणारे ब्रिटिश देशातून निघून गेल्यानंतरही आणेवारीची पद्धत अद्यापही कायम आहे. यामुळे शेतकरीवर्ग मात्र देशोधडीला लागत असल्याने ही आणेवारी पद्धती बदलण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. पारतंत्र्याच्या काळात शेतीचे उत्पन्न कमी प्रमाणात होते. त्या काळामध्ये शेती उद्योग श्रेष्ठ समजला जाई. कालांतराने देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. शेती उद्योगामध्ये नवीन क्रांती झाल्यामुळे शेती उत्पादनात कमालीची वाढ झाली. मात्र स्वातंत्र्यानंतर किचकट कायद्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. ब्रिटिश आपल्या देशातून निघून गेले तरी ब्रिटिशांनी तयार केलेले शेतीविषयक कायदे अद्यापही कायमच आहेत. ब्रिटिशांच्या काळात एका एकरात झालेल्या उत्पन्नासाठी १०० पैसे आणेवारी दाखविण्यात येत होती. निसर्गाने कोणतीही अवकृपा केली तरी आणेवारी जास्त दाखविली जात असल्याने शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची मदत देण्यात येत नव्हती. लावण्यात आलेली आणेवारी १५ सप्टेंबरपर्यंत दुर्लक्षित समजली जात होती. १५ आॅक्टोबरपर्यंत हंगामी तर १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुधारित आणेवारी लावण्यात येत होती. लावल्या आणेवारीवर कुणीही आरोप घेतला नाही तर १५ जानेवारीपर्यंत शासनाकडून अंतिम आणेवारी जाहीर केली जात असे. ही पद्धत अद्यापही प्रचलित आहे. शेतकरी वर्ग आणेवारी पद्धत बदलविण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात आग्रह धरीत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. ज्यावेळी निसर्गाची अवकृपा होते, पूर, अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात घट होते, अशावेळी शेतकरी शासनाकडून मदतीच्या प्रतीक्षेत असतात. मात्र शासनाकडून अनेकदा ५० पैशांपेक्षा जास्त आणेवारी काढली जात असते यामुळे मोर्चे काढून, आंदोलने करूनही अनेकदा दखल घेतली जात नाही.मागील काही वर्षांपासून अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कधी कोरड्या तर कधी ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. परंतु प्रशासनाच्यावतीने आणेवारी काढताना अनेकदा ५० पैशांपेक्षा जास्त आणेवारी काढली जाते. यामुळे शासनाच्यावतीने मिळणाऱ्या मदतीपासून अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी वंचित राहतात. यावर्षी शासनाच्यावतीने दुष्काळग्रस्तांसाठी विविध सोई-सवलती जाहीर करण्यात आल्या. शासनाने मात्र अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्त दाखविल्याने अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळग्रस्त कालावधीत पुरविण्यात येणाऱ्या एकाही सोई-सुविधांचा लाभ मिळत नाही. यामुळे शासनाने ब्रिटिशकालीन आणेवारी काढण्याची पद्धत रद्द करून सुधारित पद्धतीने आणेवारी काढावी, अशी मागणी होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)