अमरावती:अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदावरून माजी आमदार बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी हा निर्णय घेतला असून, न्यायालयाने सुनावलेल्या एक वर्षाच्या शिक्षेचा दाखला देण्यात आला आहे.
२०१७ मध्ये नाशिकच्या सुकरवाडा पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या शासकीय कामात अडथळा आणि मारहाण प्रकरणातील शिक्षेमुळे बच्चू कडू यांचे अध्यक्षपद धोक्यात आले होते. या निर्णयामुळे अमरावतीच्या राजकीय आणि सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नियमांनुसार, जर बँकेच्या संचालकाला न्यायालयाने एक वर्षापर्यंतची शिक्षा सुनावली असेल, तर तो संचालक बँकेच्या कोणत्याही पदावर राहण्यास पात्र ठरत नाही.
याच नियमाचा आधार घेत बँकेच्या विरोधी गटातील १२ संचालकांनी, ज्येष्ठ संचालक हरिभाऊ मोहोड यांच्या नेतृत्वाखाली, बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी सहकार विभागाकडे केली होती.
नाशिकच्या सुकरवाडा पोलीस ठाण्यात २०१७ मध्ये बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणि मारहाण प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. २०२१ मध्ये नाशिक विशेष न्यायालयाने त्यांना एक वर्षाच्या कठोर कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
बच्चू कडूंचे नागपूर खंडपीठात आव्हान
दरम्यान, बच्चू कडू यांनी या शिक्षेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. मार्च २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बच्चू कडू यांना मोठा दिलासा देत विरोधी संचालकांनी दाखल केलेली अपात्रता याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध अपात्रतेचा कोणताही ठोस आधार नाही, कारण त्यांनी शिक्षेवर स्थगिती मिळवली आहे.
मात्र, सहकार विभागाने पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या एक वर्षाच्या शिक्षेचा आधार घेत बच्चू कडू यांना अपात्र ठरवले आहे. यामुळे सहकार विभाग आणि न्यायालयाच्या निर्णयांमधील तफावत चर्चेचा विषय ठरली आहे. बच्चू कडू या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा कायदेशीर लढाई लढण्याची शक्यता आहे.
बँकेचा इतिहास काय?
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची संस्था आहे.
येथे बबलू देशमुख यांनी अनेक वर्षे वर्चस्व गाजवले आहे. २०२१ मध्ये बच्चू कडू यांच्या परिवर्तन पॅनलने बँकेच्या निवडणुकीत बबलू देशमुख यांचा पराभव करत सत्ता मिळवली होती. मात्र, त्यानंतर सत्तासंघर्ष तीव्र झाला.
बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुधाकर भारसाकळे आणि उपाध्यक्ष सुरेश साबळे यांनी दीड वर्षांच्या कार्यकाळानंतर राजीनामे दिले, आणि बच्चू कडू यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये विरोधकांनी बच्चू कडू यांच्या गटातील पाच संचालकांविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती.