जमिनीचे अंथरुण अन् आकाशाचे पांघरुण !

‘एक प्रकल्प-एक न्याय’ अशी न्याय्य मागणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विसावलेल्या ५०० पेक्षा अधिक प्रकल्पबाधितांना सोमवारची रात्र ‘जमिनीचे अंथरुण अन आकाशाचे पांघरुण' अशा स्थितीत काढावी लागली.

ठळक मुद्देप्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना : मत मागण्यासाठी येता ना? मग मागण्या पूर्ण करण्यासाठी का येत नाही?

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ‘एक प्रकल्प-एक न्याय’ अशी न्याय्य मागणी करत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विसावलेल्या ५०० पेक्षा अधिक प्रकल्पबाधितांना सोमवारची रात्र ‘जमिनीचे अंथरुण अन आकाशाचे पांघरुण' अशा स्थितीत काढावी लागली.
न्याय्य मोबदल्यासाठी निर्धारपूर्वक एकत्रित आलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले. अंगावरच्या कपड्याशिवाय त्यांच्याकडे काहीही नव्हते. विभागीय आयुक्तांनी टोलवाटोलवी केल्याने प्रकल्पबाधित संतापले. रात्री अचानक त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या देण्याचा निर्धार केला.
लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, आंदोलकांची खंत
मग काय, रस्त्यावरच भलामोठा तडव अंथरण्यात आला. भोजनाची समस्या उभी ठाकली. वर्गणी करून मसाला भात करण्यात आला. पुरुषांनी एकमेकांशी बोलत अख्खी रात्र जागून काढली. मात्र, वृद्ध महिला थंडीने कुडकुडत राहिल्या. रात्री एक ते दीडच्या सुमारास आंदोलनकर्त्यांपैकीच काहींनी नातेवाईकांचे घर गाठून मिळेल तितक्या पांघरूणाची सोय केली. सोमवारच्या रात्री राजकीय वा सामाजिक मंडळी आंदोलनकर्त्यांच्या मदतीसाठी धावली नाही. लोकप्रतिनिधीही आले नाहीत. ती खंत मंगळवारी कृती समिती व प्रकल्पबाधितांनी बोलून दाखविली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला तगडा बंदोबस्त
बळीराजा प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मांडलेल्या ठिय्या आंदोलनाला पोलिसांनी तगडा बंदोबस्त तैनात केला आहे. दोन पोलीस निरीक्षक, तीन पोलीस उपनिरीक्षक, ४१ पोलीस कर्मचारी, ९ महिला पोलीस, एक आरसीपी प्लाटून असा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. याशिवाय विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसरातही दोन पोलीस निरीक्षक, पाच पोलीस उपनिरीक्षक, ३९ पोलीस कर्मचारी, १३ महिला पोलीस तैनात करण्यात आले आहे. मोर्चा अडविणे, लोखंडी मेन गेटवर थांबणे, चेम्बर मागे थांबणे, रहदारी नियंत्रण व व्हिडिओ शुटींग, अशी जबाबदारी बंदोबस्तात तैनात असणाऱ्या पोलिसांकडे सोपविण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील स्वच्छतागृहाचा वापर
आंदोलनात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी असल्याने किमान एक फिरते स्वच्छतागृह उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी कृती समितीने केली. मात्र, प्रशासनाने सहकार्य केले नाही. त्यामुळे मंगळवारी पहाटे आंदोलकर्त्यांना जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेतील स्वच्छतागृहाचा वापर करावा लागला. मात्र, पाणी संपल्याने आंदोलनकर्त्याची कुचंबणा झाली.
तर मते मागायला येऊच नका !
मते मागण्यासाठी आमच्या दारी येता ना, मग आता मागण्या पूर्ण करण्यासाठी का पुढे येत नाही, असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांचा आहे. आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास आम्ही निवडणुकीत मत देणार नाही. आमच्या दारी येऊच नका, असा इशारा प्रकल्पगस्तांनी दिला.
प्रकल्पग्रस्तांनी केली वर्गणी, सामूहिक भोजन
रात्रभर ठिय्या दिलेल्या २०० महिला व ४०० पेक्षा अधिक पुरुष प्र्रकल्पग्रस्तांनी सांघिकरीत्या परस्परांची काळजी घेतली. वर्गणी करून सिलिंडर व भट्टी भाड्याने आणली. रस्तावरच पंगती पार पडल्या. मंगळवारी दुपारी २ वाजताच्या सुमारास दुपारचे भोजन केले गेले.

दीड लाखाने पैसे दिले आणि आता ११-१२ लाखांनी? हा अन्यायच आहे. आमच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत येथून हलणार नाही. आता निर्णय लागेपर्यंत येथेच तढवावर झोपायचे. ना अंथरुण, ना पांघरुण.
- वंदना हरिदास पवार
वासनी, वासनी प्रकल्प

आम्हाला सात-आठ वर्षांपूर्वी एकरी एक लाख रुपये जमिनीचा मोबदला मिळाला. आता १२ ते १३ लाख रुपयांप्रमाणे दिला जात आहे. एकाच गावातील बाधितांना वेगवेगळा न्याय का ? ही फसवणूक नव्हे तर दरोडाच!
- अरुणा घोम,
कोंडवर्धा, बोर्डीनाला प्रकल्प

आंदोलनात सहभागी माता-भगिनी थंडीत कुडकुडत असताना रात्री दीडच्या सुमारास भाड्याने चादरी व ब्लँकेट आणण्यात आले. मंगळवारी पहाटे तर प्रशासनाने अंतच पाहिला. सुविधा उपलब्ध नसल्याने प्रात:विधीसाठी महिलांची मोठी कुचंबणा झाली.
- संदीप मेटांगे
पेढी प्रकल्पग्रस्त

लोकप्रतिनिधी अद्यापही फिरकले नाहीत. प्रशासनाने कुठलेही सहकार्य केले नाही. आता निर्णय आणि त्या निर्णयाची अंमलबजावणीच हवी. आंदोलनकर्ते जे ठरवतील, तो पुढचा मार्ग असेल. हे मात्र खरे की, आता माघार नाहीच. हे अंतिम आणि निर्णायक आंदोलन असेल.
- मनोज चव्हाण, कृती समिती