अधिकाऱ्यांनीच केले चार कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन

जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला योजनेसाठी मंजूर ....

सदस्य आक्रमक : चुकीचे धोरणाविरुद्ध न्यायालयात मागणार दादअमरावती : जिल्हा नियोजन समितीने आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला योजनेसाठी मंजूर केलेल्या सुमारे ४ कोटी रूपयांचे नियोजन सभागृहाची मान्यता न घेताच अधिकाऱ्यांनी परस्पर केले आहे. त्यामुळे जि.प.सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाला सुमारे ४ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या उपलब्ध निधीतून पाणीपुरवठा विभागाला करावयाचे नियोजन हे जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत करणे अनिवार्य आहे. मात्र पाणीपुरवठा विभागाने याला बगल देत स्वत:च्या अधिकारातच पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन केले आहे. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी खरोखरच पाणी पुरवठ्याची व पाणीटंचाईची समस्या आहे, अशा गावांना डावलून नियोजन केले असल्याची तक्रार सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार यांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांच्याकडे केली आहे. विशेष म्हणजे या नियोजनात मेळघाटातील अनेक गावांत पाणी पुरवठ्याच्या उपयायोजना करणे आवश्यक असतानाही अशा गावांचा पाणी पुरवठयाच्या नियोजनातून डावलण्यात आल्याने हा विषय आता ऐरणीवर आला आहे. नव्याने नियोजन करण्याची मागणीअमरावती : नियमानुसार जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या ४ कोटींचे पाणी पुरवठा योजनेचे नियोजन सर्वसाधारण सभेतच होणे अपेक्षित आहे. मात्र पाणी पुरवठा विभागाने सभागृहाचा अधिकार बाजूला ठेवत ४ कोटी रूपयांचे नियोजन केले आहे. यामुळे चिखलदरा तालुक्यातील कामापूर या गावात अद्यापही पाण्याची टाकी नसल्याने येथील आदिवासी बांधवांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे या नियोजनात अशा गरजवंत गावांना पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. परंतु यामध्ये गरजवंत गावांना डावलण्यात आल्याने पाणीपुरवठा योजनेचे नियोजन नव्याने करावे, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा सदस्य महेंद्रसिंग गैलवार यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)