लेखाआक्षेपांची पडताळणी प्राथमिक पातळीवरच करावी लागणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 4, 2018 22:48 IST2018-01-04T22:46:24+5:302018-01-04T22:48:23+5:30

लेखा तपासणी पथकाने अर्धसमासात (हाफ  मार्जिन मेमो) उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची विभागस्तरावर कार्यकारी अभियंता, मंडळ स्तरावरील अधीक्षक अभियंता तसेच प्रादेशिक स्तरावर मुख्य अभियंता व शासनस्तरावर संबधित कार्यासन अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव यांनी पडताळणी करावी.

The audit projections should be verified at the primary level, Public Works Department's decision | लेखाआक्षेपांची पडताळणी प्राथमिक पातळीवरच करावी लागणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निर्णय

लेखाआक्षेपांची पडताळणी प्राथमिक पातळीवरच करावी लागणार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निर्णय

अमरावती : लेखा तपासणी पथकाने अर्धसमासात (हाफ  मार्जिन मेमो) उपस्थित केलेल्या आक्षेपांची विभागस्तरावर कार्यकारी अभियंता, मंडळ स्तरावरील अधीक्षक अभियंता तसेच प्रादेशिक स्तरावर मुख्य अभियंता व शासनस्तरावर संबधित कार्यासन अधिकारी, अवर सचिव, उपसचिव यांनी पडताळणी करावी. त्याबाबत शंकानिरासन करून, आवश्यक्ता असल्यास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शन व मान्यतेअंती विहित वेळेत आता आक्षेपांची उत्तरे द्यावी लागणार असल्याचे परिपत्रक शासनाने काढले  आहे.  त्यामुळे आता लेखाआक्षेपांची पूर्तता प्राथमिक पातळीवरच होऊ शकेल. 
लेखापरीक्षणादरम्यान तपासणी पथकाने निर्गमित केलेल्या सर्व अर्धसमास ज्ञानांना  ७२ तासांच्या आत उत्तरे देण्यात येतील, याबाबत खात्री करावी लागणार आहे. या संदर्भाचे परिपत्रक शासनाने बुधवारी जारी केले आहे.  अर्धसमासामधील आक्षेपांना उत्तरे देताना अधिनियम, नियम व प्रशासकीय  आदेशातील तरतुदींबाबत सर्व तपशील तसेच संबधित अभिलेख, लेखा तपासणी पथकास उपलब्ध करून द्यावा व त्यांच्या शंकाचे निरसन प्रत्यक्ष चर्चेनेच करावे, असे सदर परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 
 यानंतरचे आक्षेप प्राप्त झाल्यास त्या आक्षेपाची उत्तरे वरिष्ठ पातळीवरून मान्यता घेऊन ती ६० दिवसांच्या आत महालेखापालांना पाठवावे लागणार आहे  तसेच संबधित अधिकाºयांच्या कार्यालयाला भेट देऊन यासंदर्भात चर्चा करून वस्तुस्थिती पटवून देऊन परिच्छेदाने निराकारण होईल, असे पाहण्याचे आदेश आहेत.

Web Title: The audit projections should be verified at the primary level, Public Works Department's decision