अमरावती महानगरात मोबाइल कंपन्यांची मनमानी; २१७ टॉवर अनधिकृत, कोट्यवधी रुपये थकीत

८३ टॉवर उभारणीसाठी मंजूरी प्रदान : उर्वरित टॉवर हे नियमबाह्य असल्याचे प्रशासनाकडून शिक्का मोर्तब

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
अमरावती : मंजुरी एका मोबाइल टॉवरची, पण त्या टॉवरवर एकापेक्षा अधिक मोबाइल कंपन्यांनी परस्पर टॉवर उभारण्याच्या धक्कादायक प्रकाराने आयुक्त सचिन कलंत्रे यांनादेखील 'शॉक' बसला आहे. महानगरात मोबाइल कंपन्याचे 'टॉवर पे टॉवर' यात कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले असून, कंपन्या मात्र 'मालामाल' होत आहेत. साधारणतः २१७ अनधिकृत मोबाइल टॉवर असल्याची बाब पुढे आली आहे.

मोबाइल टॉवर उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने नियमावली निश्चित केली आहे. असे असताना शहरात मंजुरी न घेता तब्बल २१७ अनधिकृत मोबाइल टॉवरची उभारणी केली असेल, तर ही कंपन्यांची अरेरावी म्हणावी लागेल. किंबहुना निवासी क्षेत्रात मोबाइल टॉवर नको, अशा तक्रारी अनेकदा नागरिकांकडून येतात. तथापि, या तक्रारींचा निपटारा न करता मोबाइल कंपन्यांना अभय दिला जातो. 

कोर्टाच्या नावे मोबाइल कंपन्यांचे चांगभले 
महापालिका वा अन्य यंत्रणांची परवानगी न घेता परस्पर मोबाइल टॉवर उभारणीचा सपाटा अमरावतीत सुरू आहे. प्रशासनाने कारवाई अथवा दंड वसुलीची प्रक्रिया आरंभली, तर या निर्णयाविरोधात मोबाइल कंपन्या न्यायालयात धाव घेतात. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात 'तारीख पे तारीख' असे सुरू झाले की, मोबाइल कंपन्यांनी 'टॉवर पे टॉवर' असा कारभार सुरू होतो.

पाचही झोननिहाय मालमत्ता कर वसुलीचे निर्देश 

• महापालिका आयुक्त सचिन १ कलंत्रे यांनी १३ जानेवारी रोजी उत्पन्न वाढीच्या अनुषंगाने आढावा घेतला असता, मोबाइल टॉवर मंजुरीत प्रचंड गोंधळ असल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आली.
• आयुक्तांनी पाचही झोननिहाय मोबाइल टॉवरवर कार्यवाही करून मालमत्ता कर वसूल करण्याचे निर्देश सहायक आयुक्तांना दिलेत. तसेच, मोबाइल टॉवरसंदर्भात कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या होत्या.
• महापालिका आयुक्त कलंत्रे ६३ यांनी १३ जानेवारी रोजी उत्पन्न बाबत आढावा घेतला असता अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारणीचे बिंग फुटले.
• अनधिकृत मोबाइल टॉवरच्या ८३ अनुषंगाने कंपन्यांकडून ४ ते ५ कोटी रुपये थकीत महापालिकेला उत्पन्न अपेक्षित आहे. मात्र, यासंदर्भात ठोस पाऊले उचलले जात नाही.

"महापालिकेत आतापर्यंत केवळ ८३ मोबाइल टॉवर उभारणीची मंजूरी दिली आहे. उर्वरित टॉवर हे अनधिकृत असून, १ जानेवारीपासून ऑनलाइन मंजुरीची प्रक्रिया आंरभली आहे. एका मोबाइल टॉवरपासून लाख ते दीड लाखाचे उत्पन्न मिळते." 
- घनश्याम वाघाडे, एडीटीपी, मनपा