असेसमेंटला चार दिवस

महापालिका उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या स्थानिक संस्था (एलबीटी) कराचे चालू वर्षाचे विवरणपत्र सादर ...

एलबीटी : कायदेशीर कारवाई होणार
अमरावती : महापालिका उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असलेल्या स्थानिक संस्था (एलबीटी) कराचे चालू वर्षाचे विवरणपत्र सादर करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना आता केवळ चार दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. ३० एप्रिलपर्यंत विवरणपत्र सादर करण्यात आले नाही तर कारवाईच्या सामोरे जावे लागेल, अशा सूचना नोटीसद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
१ जुलै २०१२ पासून महापालिकेत एलबीटी लागू करण्यात आला असून लेखा अंकेक्षणावर ही कर प्रणाली आहे. आतापर्यंत शहरात १० हजार ६७७ प्रतिष्ठानांची एलबीटी नोंदणी करण्यात आली आहे. २०१२- २०१३ व २०१३- २०१४ या आर्थिक वर्षांचे विवरणपत्रे सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावून ते भरुन देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. काही व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्र सादर करताना आवश्यक कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. परिणामी विवरणपत्रातील तृट्या दूर करण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात यावी. एलबीटी कार्यालयाने मागितलेले कागदपत्रे व्यापाऱ्यांनी सादर करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा महापालिका अधिनियम १९४९ (एलबीटी नियम, २०१०) मधील तरतुदीनुसार कारवाईच्या सामोरे जावे लागेल, असे नोटीशीत आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत ८५८६ इतक्या व्यापाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. २०१२ - २०१३ चे कर मूल्यनिर्धारण झालेल्या प्रतिष्ठानांची संख्या १५६४ एवढी आहे. कर मूल्यनिर्धाणपोटी आठ कोटींची रक्कम येणे अपेक्षित आहे. नोटीस बजावून व्यापाऱ्यांना अवगत करण्यात आले आहे. पुढील आठवड्यात एलबीटीचे नियोजन ठरणार असल्याची माहिती आहे.

आतापर्यंत वसूल झालेली एलबीटीची रक्कम
१ जुलै २०१२ पासून एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. यात २०१२ या आर्थिक वर्षात एलबीटीचे उत्पन्न ४१.१२ कोटी, रहदारी शुल्क ७ कोटी, मुद्रांक शुल्क उत्पन्न २.२३ कोटी असे एकूण ५०.४५ कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. तसेच २०१३- २०१४ या वर्षांत एलबीटीचे उत्पन्न ७४.५४ कोटी, रहदारी शुल्क ९.७४ कोटी, मुद्रांक शुल्क ५.६१ असे एकूण ८९.९२ कोटी रुपये जमा झाले होते. २०१४- २०१५ या आर्थिक वर्षात एलबीटी वसुली ७३.३२ कोटी, रहदारी शुल्क ३.८४ कोटी तर मुद्रांक शुल्क ३.४० कोटी असे एकूण ८०.५६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत.