विद्यापीठांवर लादला अप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड पदवी प्रोग्राम ?

शासनाची अतिरिक्त समिती : विद्यापीठांमध्ये स्वतंत्र दौरे

गणेश वासनिक
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने अकृषी महाविद्यालय संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये अॅप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड पदवी प्रोग्राम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता २१ सदस्यांची समन्वय समिती नेमली असून, या समितीच्या दौऱ्यावर येणारा खर्च मात्र विद्यापीठांना करावा लागणार आहे. आधीच विद्यापीठांची आर्थिक स्थिती नाजूक असून रिक्त पदांची मोठी समस्या असताना हा प्रोग्राम विद्यापीठांवर लादल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ही समिती २० ते २५ विद्यापीठांत दौरे करणार असल्याने उच्च शिक्षण व्यवस्था वेठीस धरण्याचा हा प्रकार मानला जात आहे.

उच्च शिक्षण विभागाचे प्रभारी संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी अकृषी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांच्या नावे २९ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार अॅप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड पदवी प्रोग्राम राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून स्थापित झालेल्या समन्वय समितीत अतिरिक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत कळविले आहे. योग्य पद्धतीने कामकाज हाताळण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे या पत्रात नमूद आहे. मात्र, या समितीच्या दौऱ्याच्या अनुषंगाने होणारा खर्च कोण, कसा करणार याबाबत काहीही उल्लेख नाही. त्यामुळे ही समिती विद्यापीठाचे आर्थिक दिवाळे काढणारी तर नाही ना? अशी शंका उपस्थित होत आहे. 

विद्यापीठाच्या माथी योजना कशाला?
काही विद्वान राजभवन आणि मंत्रालयात तळ ठोकून बसले आहेत. वास्तविकता आणि वस्तुस्थिती यांचे भान न ठेवता बेभान होऊन योजनांचा रतीब विद्यापीठावर टाकत असल्याचे वास्तव आहे. अल्प मनुष्यबळ, वित्तीय अनुपलब्धता आणि नियमांची सक्ती या सर्वांच्या उपस्थितीत निर्धारित योजना शासन कशा गळी उतरवू शकतील, हे तर येणारा काळच विशद करील.

हे तर निवृत्तांचे पुनर्वसन
ज्यांच्या कुलगुरुपदाच्या कार्यकाळात विद्यापीठांचे असलेले दर्जेसुद्धा घसरलेत, असेही विद्वत्जन संपूर्ण राज्यात दौरे काढणार आहे. २१ सदस्यांची ही इतकी मोठी समिती खरंच न्याय देऊ शकेल का? असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रात विचारला जात आहे. या समितीत जवळपास निवृत्तांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय खुशीकरण की वशीकरण, हे कळू शकले नाही, हे विशेष.