अनु. जाती शेतकऱ्यांना विहिरीसाठी अडीच लाखांचे अनुदान

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी विशेष घटक योजना राबविण्यात येते. यामध्ये आता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेद्वारे विहीर व मोटर पंपाचा समावेश करण्यात आला आहे.

विशेष घटकांचा समावेश : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनाअमरावती : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी विशेष घटक योजना राबविण्यात येते. यामध्ये आता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेद्वारे विहीर व मोटर पंपाचा समावेश करण्यात आला आहे. आता विहिरंीसाठी अडीच लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी याविषयीचे आदेश कृषी विभागाने जारी केले. सोमवारी जिल्हा परिषदेद्वारा योजनेविषयी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाणार आहे.प्रचलित विशेष घटक योजनेमध्ये विहीर, विद्युतपंप या घटकांचा समावेश आहे. मात्र, यामध्ये विहिरी अनुदानाची मर्यादा १ लाख एवढीच आहे. योजनेचे पूनर्विलोकन करण्यासाठी नियुक्त समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये विहिरीसाठी अनुदानाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून २ लाख रुपये करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यामुळे नवीन विहीर घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना विहीरीसाठी २ लाख, विद्युत पंपासाठी २५ हजार, वीज जोडणीसाठी १० हजार व ठिबक सिंचनासाठी ५० हजार, तुषार सिंचनासाठी २५ हजार असे एकूण २ लाख ८५ हजार रुपये देण्याची शिफारस केली होती. त्याअनुषंगाने आता ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ कृषी विभागाद्वारा जाहीर करण्यात आलेली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी २०१६-१७ या वर्षात करण्यात येणार आहे. नवीन विहिरीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास विहिरीसोबत पंपसंच, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित अनुदान देण्यात येणार आहे. जुनी विहीर दुरुस्तीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यास विहीर दुरुस्तीसोबत पंपसंच व नवीन वीज जोडणी आकार असे एकत्रित ६० ते ८५ हजाराच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ग्रामविकास विभागाद्वारा ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेमध्ये शेततळे मंजूर झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांचे अस्तरीकरण, वीजपंप, वीज जोडणी आकार असे एकत्रित ६० ते ८५ हजार रुपयांच्या मर्यादेत सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी खर्चाची परिगणना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे ३०० मायक्रॉनच्या प्लास्टीकसाठी ९५ रुपये प्रती चौरस मीअर आकारण्यात येणार आहे व प्रत्यक्ष खर्चाच्या १ लाख मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत ७० टक्के अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. लाभार्थ्यांना देय अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. याविषयी शासनाचे आदेश शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत धडकले आहे. यापूर्वी विशेष घटक योजनेद्वारा लाभार्थ्यांना एक लाखापर्यंत अनुदान मिळत होते, ते आता अडीच ते २ लाख ८० हजार रुपयांच्या मर्यादेत मिळणार आहे. (प्रतिनिधी)या आहेत लाभार्थी पात्रतेच्या अटीलाभार्थी हा अनु जाती व नवबौद्ध शेतकरी असावात्याच्याकडे सक्षम प्राधिकरणाचे जात प्रमाणपत्र असावेत्याच्या नावे ७/१२ व आठ अ उतारा असणे आवश्यक़आधार कार्डची संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक.शेतकऱ्यांजवळ आधारकार्ड असणे आवश्यक़दारीद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यास प्रथम प्राधान्य.शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखपेक्षा जास्त नसावेशेतकऱ्यांकडे किमान ०.४० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर शेतजमीन हवी.सीईओंच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून होणार निवडलाभार्थी निवडीसाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय समिती लाभार्थी निवड करणार आहेत. यामध्ये जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, लघुसिंचनाचे कार्यकारी अभियंता, जीएसडीएचे जिल्हास्तरीय अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी, सदस्य आहेत व कृषी विकास अधिकारी सचिव आहेत.असे आहे अनुदान (रुपये)घटकअनुदानाची मर्यादानवीन विहिर२,५०,०००जुनी विहीर दुरुस्ती५०,०००इनवेल बोअरिंग२०,०००पंपसंच२५,०००वीज जोडणी आकार१०,०००शेततळे अस्तरीकरण१,००,०००सुक्ष्मसिंचन संच१,००,०००