अंगणवाडी सेविकांचे वेतन आॅनलाईन

थकीत पगारवाढीसाठी अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी लढणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे वेतन आता दरमहा १ तारखेला होणार आहे.

नव्या वर्षाची नवी भेट
जितेंद्र दखने  अमरावती
थकीत पगारवाढीसाठी अनेक वर्षांपासून शासन दरबारी लढणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांचे वेतन आता दरमहा १ तारखेला होणार आहे. याशिवाय यापूर्वीचे त्यांचे थकीत वेतनही लवकरच देण्यात येणार आहे. यापुढे कोणाचाही पगार थकित राहू नये, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील २ हजार ४६३ अंगणवाडी सेविका आणि २ हजार ४२७ मदतनिस आणि १४० मिनी अंगणवाडी सेविका या निर्णयाने लाभान्वित होतील. त्यामुळे जिल्ह्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्ष लाभदायी ठरेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. थकीत मानधनासाठी अंगणवाडी सेविकांचा शासन दरबारी लढा सुरू होता.
लवकरच होणार अंमलबजावणी
अमरावती : यावर तोडगा म्हणून मुंबई आयुक्तालयातून आता आॅनलाईन कार्यप्रणालीवर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय मानधन प्रत्येक अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत. दरमहा १ तारखेलाच. त्यासाठी प्रत्येक सेविका व मदतनिसांच्या मोबाईलवर ‘एसएमएस’ही केला जाईल. त्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी विविध जिल्ह्यांमध्ये जाऊन माहिती संकलित करीत आहेत. याच पथकातील वित्त व लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना मागदर्शन केले आहे. सध्या जिल्ह्यात २ हजार ५०० अंगणवाड्यांमध्ये एकूण २हजार ६०३ अंगणवाडी सेविका आणि २४२७ मदतनिस कार्यरत आहेत.
अधिकाऱ्यांना मिळेल माहिती
प्रत्येक विभागातील जिल्हा, तालुका गावस्तरावरील प्रकल्पावर कोणती अंगणवाडी सेविका अथवा मदतनिस कार्यरत आहे, त्या किती दिवस हजर अथवा गैरहजर होत्या, यासह सेवा ज्येष्ठतेवरुन त्यांची पगारवाढ, आजवर केलेली उत्कृष्ट सेवा, पगार पत्रकातील त्रुटी आणि त्रुटींच्या केलेल्या पूर्ततेची माहिती आॅनलाईन पध्दतीने संबंधित अधिकाऱ्यांना मिळेल.

पारंपरिक पद्धत
यापूर्वी शासनाकडून वेतनाचा निधी हा संबंधित विभागाकडे येत होता. त्यानंतर तो जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित होत असे. पश्चात त्याचे जिल्हाभरातील प्रकल्पांना वितरण केले जात असे. या प्रक्रियेला बराच कालावधी लागत होता. तसेच या शुंखलेत कागदपत्रांची कमतरता राहिल्यास अंगणवाडी सेविकांना त्रास होत होता.

नवीन संगणकीय पध्दत लवकरच सुरु होणार आहे. याबाबत सर्वत्र काम सुरू झाले आहे. आॅनलाईन पध्दतीने संपूर्ण माहिती कशी भरावी, यासह इतर बाबींचे मार्गदर्शन केले आहे. त्यासाठी योग्य ती माहितीही घेण्यात आली आहे.लवकरच ही प्रक्रिया अंमलात येईल.
-कै लास घोडके, डेप्युटी सीईओ,
महिला व बालकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद