अमरावती जीएमसी कारवाईची टांगती तलवार कायम ! एमबीबीएस जागांवर प्रश्नचिन्ह

Amravati : एनएमसीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष, नियामक मानकांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : गत शैक्षणिक वर्षात सुरू झालेल्या अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयावर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) च्या कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. महाविद्यालयातील उपलब्ध पायाभूत सुविधा व शिक्षकांची रिक्त पदे यावर बोट ठेवत एनएमसीने नियामक मानकाचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे १८ जूनला दिल्लीत यावर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर एनएमसी काय पाऊल उचलणार यावर सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांची तपासणी अलीकडेच महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाच्या पथकांनी केली होती. या पथकांनी सादर केलेल्या अहवालात शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी कमतरता दिसून आली होती. शिवाय, निकषांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षक वर्ग उपलब्ध असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला होता. त्यामुळे आयोगाने मेंटेनन्स ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन २०२३ च्या प्रकरण ३ मधील कलम ८ चा वापर करून राज्यातील ३० च्या जवळपास वैद्यकीय महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यामध्ये अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा देखील समावेश आहे; परंतु यावर दिलेले उत्तर हे समाधानकारक तसेच पटण्यासारखे नसल्याने १८ जूनला यावर दिल्ली येथे सुनावणी पार पडली. त्यामुळे यावर एनएमसी नेमका काय निर्णय घेते, याकडे वैद्यकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 

एमबीबीएस जागांवर प्रश्नचिन्ह
नीट परीक्षेचा निकाल लागल्याने प्रवेश प्रक्रियादेखील सुरू होईल; परंतु एनएमसीने त्रुटीसंदर्भात उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ साठी एमबीबीएसच्या जागांच्या वार्षिक नूतनीकरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

त्रुटी दूर करण्यासाठी संस्थांकडून प्रयत्न नाही
एनएमसीच्या मूल्यांकनामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनी सादर केलेली स्व प्रमाणित घोषणापत्र, आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीत प्राध्यापकांची उपस्थिती, क्लिनिकल मापदंड व पायाभूत सुविधा यावर आधारित होते. त्यात त्रुटी निघाली. 

"एनएमसीने १८ जूनला दिल्ली येथे सुनावणीसाठी बोलावले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभाग आपली बाजू मांडेल. सध्या शिक्षक वर्गाच्या भरती प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे."
- डॉ. किशोर इंगोले, अधिष्ठाता, अमरावती मेडिकल कॉलेज