कृषी सिंचनाचे पाणी महागणार

स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळता कृषीसह व्यावसायिक पाण्याच्या वापरासाठी दरवाढ जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केली आहे.

ठळक मुद्देदरवाढ प्रस्तावीत : यंदा कमी पावसाच्या सरासरीनंतर नवे संकट

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळता कृषीसह व्यावसायिक पाण्याच्या वापरासाठी दरवाढ जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केली आहे. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस असल्याने कृषी सिंचनासाठी पाण्याची दरवाढ होणार असल्याने रबी हंगामापूर्वीच शेतकºयांसमोर नवे संकट उभे ठाकले आहे.यापूर्वी देखील २०१० ते २०१३ व २०१३ ते २०१६ या कालावधीसाठी पानी वापरासाठी दरवाढ करण्याचे जलसंपदा विभागाने प्रस्तावित केले होते मात्र तत्कालीन आघाडी सरकारने जलसंपदा विभागाचा हा प्रस्ताव नाकारला होता. त्यामुळे सध्याचे राज्य सरकार ही दरवाढ करते का? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. सिंचन योजनांच्या व्यवस्थापनावर हा पाणी वसुलीपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने ही दरवाढ प्रस्तावित केली असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.वसुली रखडल्याने प्रकल्पांच्या देखभाल दुरूस्तीवर पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. याचा थेट परिणाम पाणी वितरणावर होतो. ही बाब शासनाने मान्य केली आहे. त्येत्या २०१७ ते २०१९ या कालावधीत राज्यात किमान ९११ कोटी रूपयांचा देभाल दुरूस्तीचा खर्च अपेक्षित आहे.यामध्ये शेतीसाठी१७५ कोटी, घरगुती वापरासाठी २०० कोटीव औद्योगीक वापराला किमान ५६० कोटी रूपये लागणार आहे. प्रकल्प व योजनांचा वाढत्या खर्चाचा डोलारा कसा सांभाळायचा, हा प्रश्न जलसंपदा विभागासमोर उभा ठाकला असल्याने वाढ प्रस्तावित केली आहे. या प्रस्तावानुसार शेतीच्या पाणी वापरावर २० टक्के, महापालीका क्षेत्रातील घरगुती वापरावर १४.३ टक्के, उद्योगासाठी किमान ४० टक्के वाढ प्रसतावित आहे व २०१९ नंतर पुढील दरात सुधारणा होईपर्यत दरवर्षी १० टक्कयांनी वाढ केली जाणार आहे.शेतीसाठी पाणी वापराचे नवे दरजलसंपदा विभागाच्या दरवाढीच्या नव्या प्रसतावानुसार शेतीच्या पाणी वापराचे नवे दर हंगाम व वर्गवारीनुसार वेगवेगळे राहणार आहे. यामध्ये प्रवाही पाण्याच्या सिंचनासाठी सहकारी पानी संस्थांना खरीप हंगामाच दर ३ रूपये ६० पैसे प्रति घनमिटर, रब्बी हंगामाला ७ रूपये २० पैसे प्रति घनमिटर,तर उन्हाळ्यात १० रूपये ८० पैसे राहणार आहे.वैयक्तीक लाभ धारकासाठी या तीनही हंगामासाठी ४ रूपये ५० पैसे, नऊ रूपये व १० रूपये ९६ पैसे प्रति घनमिटर राहणार आहे.