Action Plan for Action on Illegal Miners | बेकायदा खाणावळींवर कारवाईसाठी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’
बेकायदा खाणावळींवर कारवाईसाठी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’

ठळक मुद्देस्थायी समिती सभापती संतापले : एफआयआर हवा, महापालिका आयुक्तांकडे मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ‘एज्युकेशन हब’ अशी ओळख निर्माण झालेल्या अमरावतीत बेकायदा खाणावळींवर कारवाईसाठी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार होत आहे. रस्त्याच्या कडेला शिळे, उष्टे अन्न टाकण्याच्या मुद्द्याकडे स्थायी समिती सभापती बाळासाहेब भुयार यांनी लक्ष वेधल्यावर आयुक्तांकडून ही भूमिका पुढे आली आहे.
शहरात विनापरवाना खाणावळींचे पेव फुटले आहे. खाणावळ चालविणाऱ्या व्यावसायिकांद्वारे शिळे, उष्टे अन्न उघड्यावर टाकण्याचा प्रकार सातत्याने होत असल्याने स्थायी समितीचे सभापती बाळासाहेब भुयार प्रचंड संतापले. पंचवटी ते विमवि परिसरात दुर्गंधीसह नागरिकांच्या आरोग्यासाठी बाधक असलेल्या या प्रकाराबाबत दंडात्मक कारवाईची लिपापोती नव्हे, तर पोलीस ठाण्यात एफआयआरच हवा, अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांकडे केली.
विनापरवाना सुरू असलेल्या या व्यवसायात ५० हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. मात्र, अन्न व औषध विभागाद्वारे कुठलीही कारवाई होत नाही. त्यामुळे आता गल्लोगल्ली विनापरवाना खाणावळींचे पेव फुटले आहे. या व्यावसायिकांद्वारे रोज पहाटे शिळे, विटलेले अन्न हे रस्त्याच्या कडेला किंवा नालीत टाकण्यात येत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. या अन्नात किडे होत असल्याने मानवी आरोग्यासदेखील ते हानिकारक आहे. महापालिकेकडे अशा बहुतांश व्यावसायिकांची नोंदणी नाही. महापालिकेचे कंटेनर किंवा कचरा पेट्यांमध्ये हे अन्न टाकले जात नाही. या व्यावसायिकांनी रिक्षा सांगून विहित ठिकाणी कचरा टाकल्यास स्वच्छता कर्मचाऱ्यांद्वारे उचलला जाऊ शकते. मात्र, हा प्रकारदेखील या व्यावसायिकांकडून होत नसल्याने बाळासाहेब भुयार प्रचंड संतापले. कित्येकदा यांना सांगून झाले; दुर्गंधी कायम असल्याने पावडर टाकण्यात आली. मात्र, या प्रकारात वाढ होत असल्याने आता दंडात्मक कारवाई नको; एफआयआर दाखल करा, अशी सूचना भुयार यांनी आयुक्तांसह वैद्यकीय आरोग्य अधिकाºयांना केली.
स्थायी समिती सभापती बाळासाहेब भुयार यांनी सोमवारी गाडगेनगर प्रभागात पाहणी केली असता, राधानगरातील इंदिरा स्कूल, पलाश लेन, राधाकृष्ण मंदिर, तुकडोजी महाराज मंदिर आदी ठिकाणी उघड्यावर खाणावळधारकांनी शिळे अन्न टाकल्याचे दिसून आले.

अजय सारसकरांनीही धरले धारेवर
हॉटेलमधील व खाणावळीचे उष्टान्न उघड्यावर टाकण्यात येत असल्याचा मुद्दा आमसभेत चर्चिला जाताच स्थायी समितीचे सभापती बाळासाहेब भुयार व शहर सुधार समितीचे सभापती अजय सारसकर यांनी आरोग्य विभाग व बाजार परवाना विभागाला धारेवर धरले. यामध्ये आयुक्तांनी निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली. यावर आयुक्त संजय निपाणे यांनी आरोग्य विभागाला याविषयी ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करायला सांगितले आहे. त्यानुसार आता कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

परवाना नसल्यास ५० हजार ते २ लाखांपर्यंत दंड
खाणावळ व्यवसायाची महापालिकेत व अन्न व औषधी प्रशासनाचा परवाना असणे बंधनकारक आहे. खाणावळीचे वार्षिक उलाढाल १२ लाखांवर असल्यास वार्षिक दोन हजार, या निकषाच्या आत असल्यास वार्षिक १०० रुपये शुल्काची आकारणी करण्यात येते. हा परवाना नसला, तर एफडीएद्वारे कारवाई करण्यात येते. यामध्ये दंडाची रक्कम ५० हजार ते २ लाखांपर्यत राहू शकते. याव्यतिरिक्त महापालिकेनेही स्वच्छता राखावी, यासाठी काही नियम लागू केले आहेत. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने आता महापालिकेने दंडात्मक कारवाई नको; एफआयआर नोंदवावा, अशी भुयार यांची मागणी आहे.

कायद्याचे अस्तित्व आहे काय?
अन्न व औषधांचे प्रमाणीकरण करून त्यांची निर्मिती, विक्रीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र शासनाने अन्न व भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४ अंमलात आणला. या कायद्यातील त्रुटी घालवून ५ ऑगस्ट २०११ पासून ‘अन्न व सुरक्षा कायदा’ लागू करण्यात आला. तरीही काहीही बदल झालेला नाही. शहरातील बहुतांश हॉटेल, खाणावळ, उपाहारगृह व टपरींची या कायद्यांतर्गत नोंदणीच झालेली नाही. महापालिकेच्या बाजार व परवाना विभागाने नोंदणीसाठी पुढाकार घेतला नसल्याचेही याद्वारे स्पष्ट आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही विभागांद्वारे याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने आता उपद्रव वाढला आहे.

Web Title: Action Plan for Action on Illegal Miners

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.