विदर्भ-मराठवाड्यातील बाभूळ वन गिळंकृत; महसूल विभागावर आक्षेप, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पायदळी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 19, 2025 17:46 IST2025-09-19T17:45:35+5:302025-09-19T17:46:16+5:30
Amravati : बाभळीच्या झाडाखाली दबलेला भ्रष्टाचार ; लाखो हेक्टर वनजमिनींचा बेकायदेशीर वापर!
Acacia forests in Vidarbha-Marathwada swallowed up; Objections to the Revenue Department, Supreme Court order flouted
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महसूल विभागाने अवाच्या सव्वा वनजमीन विविध वापराच्या नावाखाली वाटप केली आहे. याचा फटका विदर्भ, मराठवाड्यातील बाभूळ वनाला बसला असून, लाखो हेक्टर बाभूळ वने गिळंकृत झाली आहेत. बाभूळ ही औधषीयुक्त वनस्पती असताना ती आता नामशेष होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे.
१८९५ ते १९८८ या कालावधीत विदर्भ, बेरार आणि मराठवाड्यातील बाभूळ वर्किंग सर्कल कार्ययोजनेत समाविष्ट होता. 'राखीव वन' हा वैधानिक दर्जा कायम असतानाही मध्य भारत व बेरार हद्दीतील लाखो हेक्टर वनजमिनी महसूल खात्याच्या नझूल विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्या. वनसंवर्धन कायदा १९८० लागू असतानाही झालेल्या या कारवाईचा फटका विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बाभूळ वनाला बसला आहे.
अकोला शहरालगत पातूर-मेडशी-वाशिम रस्त्यालगतच्या बाभळीच्या वनजमिनी माजी मंत्र्यांच्या फार्महाऊससाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या. अमरावती जिल्ह्यातील बडनेरा-अंजनगाव बारी मार्गावरील बाभूळ वन शैक्षणिक उद्देशाच्या नावाखाली नाममात्र भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात आले. १९६६ ते १९८८ दरम्यान कार्यआयोजन अधिकाऱ्यांनी वर्किंग सर्कलमध्ये समाविष्ट केलेल्या वनजमिनी उपवनसंरक्षकांनी वनमंत्री ते वनसचिव, उपसचिव ते अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संमतीने वाटप केल्या. संसदेत पारित वनसंवर्धन कायदा १९८० तसेच वनसंवर्धन नियम १९८१, २००३, २०१४ आणि २०२५ मधील तरतुदींचे उल्लंघन सत्ताधारी व अधिकारी वर्गाने केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बाभूळ ही औषधी वनस्पती असून, कधीकाळी विदर्भ, मराठवाड्यात विस्तीर्ण असे बाभूळ वन होते. मात्र, आज ते नामशेष झाल्याचे वास्तव आहे.
सेवानिवृत्त वनाधिकाऱ्याची राष्ट्रपतींकडे तक्रार
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबर १९९६ रोजी टी. एन. गोदावरमन् प्रकरणातील आदेशाद्वारे 'वन' या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट केली व त्याची व्याप्ती कायम ठेवली होती. मात्र मंत्री, मुख्य सचिव ते वनसचिव, सहसचिव, अवर सचिव आणि कक्ष अधिकारी यांनी गेल्या ३० वर्षांपासून या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी लाखो हेक्टर राखीव, संरक्षित, झुडपी व अवर्गीकृत खासगी वनजमिनी सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय सशक्तता समिती व केंद्र सरकारची मंजुरी न घेता वनेत्तर कारणासाठी वाटप झाल्याची तक्रार सेवानिवृत्त वनाधिकारी हेमंत छाजेड यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्याकडे १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी पाठविली आहे.