लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अपर आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींना भोजन पुरविण्याचे कंत्राट मिळविण्याकरिता एका निविदाधारकाने बोगस अनुभव प्रमाणपत्रे जोडल्याचे उघड झाले. चौकशी समितीने तसा ठपका ठेवल्यानंतर यात २ जुलै रोजी सायंकाळी आरोपी निविदाधारक व संस्थाधारक राहुल गवळी (रा. गुरुकृपा कॉलनी, डेंटल कॉलेजजवळ, अमरावती) याच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. येथील अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभागात तो गैरव्यवहार झाल्याचे तेथील सहायक आयुक्त शिवानंद पेढेकर यांनी फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्यात नोंदविलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
येथील एटीसी कार्यालयाकडून डिसेंबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतिगृहांना भोजन पुरवठ्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आली होती. २५ जानेवारी २०२५ मध्ये त्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान सात प्रकल्पांकरिता आठ पुरवठाधारकांचा वित्तीय मंजुरीचा (फायनान्सियल बीड) प्रस्ताव नाशिक पाठविण्यात आला. कार्यालयाला १९ मार्च रोजी वित्तीय मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्याचवेळी आरोपी राहुल गवळी याच्या श्री स्वामी समर्थ सव्हिसेस अमरावती यांनी ई-निविदेत खोटे कागदपत्रे सादर केले आहेत, त्याबाबतची चौकशी करण्याचे आदेश अमरावती एटीसीला प्राप्त झाले.
असा आहे ठपकाचौकशीदरम्यान, आरोपीच्या श्री स्वामी सार्थ सव्हिसेस या संस्थेने ई-निविदेसोबत कमला नेहरू मुलीचे मागासवर्गीय वसतिगृह नेर (जि. यवतमाळ), जिजाऊ मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशिम) या दोन संस्थांचे बनावट प्रमाणपत्र जोडल्याचे पुराव्यानिशी निष्पन्न झाले. तो चौकशी आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवांसह नाशिकस्थित आयुक्तांना २३ मे रोजी सादर करण्यात आला. शिवानंद पेढेकर यांना फौजदारी कार्यवाहीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले. त्यानुसार राहुल गवळीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली.