सत्तांतरनाट्याने जिल्हा परिषदेत ९० कोटींच्या नियोजनाला ब्रेक

नवीन पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीची प्रतीक्षा; बांधकाम विभागात शुकशुकाट

अमरावती : जिल्हा परिषदेची तब्बल ९० कोटींचे नियोजन ठप्प झाल्याने बांधकाम विभागात सध्या शुकशुकाट पसरला आहे. राज्यातील शिंदे सरकारकडून १ एप्रिल २०२२ नंतरच्या सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. आता सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे ती नवीन पालकमंत्र्यांची.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील सुमारे ९० कोटींचे नियोजन तयार करण्यात आले आहे. राज्यातील सरकार बदलल्यापूर्वी तयार केलेले नियोजन जिल्हा डीपीसीकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, नवीन सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांची समीक्षा पालकमंत्र्यांकडून करण्यात येईल व नंतरच या कामांना मंजुरी दिली जाईल, असे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ९० कोटींच्या नियोजनाला ब्रेक लागला आहे. २५-१५ व १२-३८ या शीर्षासह जिल्हा वार्षिक निधीतून बहुतांश कामांचा या नियोजनात समावेश केला आहे. त्यामधून रस्ते, नाल्या, इमारती बांधकामांचा समावेश आहे. मात्र, आता या कामांना ब्रेक लागल्याने बांधकाम विभागात कंत्राटदारांचीही गर्दी ओसरली आहे.

बॉक्स

प्रशासकीय भवनावर परिणाम नाही

माजी पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या कार्यकाळात गर्ल्स हायस्कूलच्या परिसरात प्रस्तावित करण्यात आलेली जवळपास ४५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय इमारतीच्या कामांना स्थापना आदेशाच्या यादीत मध्ये समावेश नसल्याचे बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झाला होता. मात्र, अद्याप निधी प्राप्त न झाल्याने काम रखडले आहे.