आदिवासींच्या राखीव पदांवर ९ पोलिस उपनिरीक्षकांचा ताबा; 'जातवैधता' प्रमाणपत्रेच नाहीत

Amravati : 'ट्रायबल फोरम'ने राज्याचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक मुंबई, अपर पोलिस महासंचालक नाशिक, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महाराष्ट्र पोलिस दलातील पोलिस उपनिरीक्षक तुकडी सत्र क्र.१२६ मधील ७ उमेदवारांनी आदिवासींच्या राखीव पदांवर घुसखोरी केल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा पोलिस उपनिरीक्षक प्रशिक्षण तुकडी सत्र क्र. १२७ मध्ये ९ उमेदवारांनी आदिवासींच्या राखीव जागेवर घुसखोरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 'ट्रायबल फोरम'ने राज्याचे अपर मुख्य सचिव (सेवा) गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक मुंबई, अपर पोलिस महासंचालक नाशिक, आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक पदांसाठी निवड होऊन शिफारस करण्यात आली. शासनाने त्यांना नियुक्ती आदेश देऊन सध्या त्यांचे प्रशिक्षण महाराष्ट्र पोलिस अकादमी नाशिक येथे सुरू आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती होऊन ८ महिने उलटून गेले तरीही या ९ उमेदवारांनी दावा केलेल्या जमातीची 'जातवैधता' प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत.

अशी आहे कायद्यात तरतूद

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० मधील कलम ८ नुसार जे उमेदवार अनुसूचित जमातीचे आहेत. त्यांना आपण अनुसूचित जमातीचे आहोत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.

असा आहे शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१२/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ - ब दिनांक १२ डिसेंबर २०११ मधील तरतुदीनुसार ज्या उमेदवारांची निवड विशिष्ट मागासप्रवर्ग आरक्षित पदावर झाली आहे. अशा उमेदवारांची नियुक्ती ६ महिन्याच्या आत 'जातवैधता' प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत सादर करतील, या अटींवर करण्यात येते.
नियुक्ती आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना सहा महिन्याच्या आत 'जातवैधता' प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास तत्काळ सेवामुक्त करणे गरजेचे आहे.

असे आहेत उमेदवार

• अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदांवर नियुक्ती मिळविली, परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करणारे उमेदवार नांदेड - ३, परभणी -३, धाराशिव -२, छत्रपती संभाजीनगर - १ असे एकूण नऊ जण आहेत.
• एखाद्या कर्मचाऱ्याने नेमणूक मिळवण्यासाठी खोटी माहिती दिली अथवा खोटे प्रमाणपत्र सादर केले, तर त्याला सेवेत ठेवण्यात येऊ नये. जर तो परिविक्षाधीन अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी असेल तर त्याची सेवा समाप्त करण्यात यावी. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार तत्काळ कारवाई करून प्रतीक्षा यादीतील खऱ्या बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे ट्रायबल फोरम अमरावती विभाग कार्याध्यक्ष पुंडलिक मेश्राम यांनी केली आहे.