शासनाकडे मागितले ५३७ कोटी, जिल्हा परिषदेला मिळाले १६५ कोटी

सर्वसाधारण योजनेत ३१२ कोटी १४ लाखांच्या विकासकामांचे प्लॅनिंग

अमरावती : जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ५३७ कोटी १७ लाखांची मागणी असताना शासनाकडून केवळ १६५ कोटी ५४ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामधून जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विविध विभागांतील योजनांवर निधी खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण आतापासूनच ३१२ कोटी १४ लाखांच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. परंतु विशेष घटक व आदिवासी उपयोजनेतील आराखड्याला अद्यापही मुहूर्त मिळाला नाही.

जिल्हा परिषद ही जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विविध योजना व विकासकामे केली जातात. त्यामुळे दरवर्षी शासनाकडून वार्षिक योजनेतून कोट्यवधींचा निधी दिला जातो. या निधीच्या खर्चाला दोन वर्षांची मुदतदेखील दिली. जिल्हा परिषदकडून शासनाकडे निधीची मागणी केली जाते.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत हा निधी जिल्हा परिषदेला मंजूर केला जातो. अशातच यंदा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता १२० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. त्यामधून ३४ कोटी ४१ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. विशेष घटक योजनेत ५९ कोटी ६३ लाखांपैकी ३८ कोटी ८९ लाख रुपये मंजूर आहेत, तर सर्वसाधारण योजनेकरिता ३५६ कोटी ९३ लाख ७० हजार रुपयांची मागणी शासनाकडे केली होती.