कर्जमुक्तीसाठी ४७१५ कोटी आवश्यक; पश्चिम विदर्भाची स्थिती

६ लाख ८४ हजार शेतकरी थकबाकीदार

अमरावती : पश्चिम विदर्भात ६ लाख ८३ हजार ८४४ शेतकरी दोन लाखांपर्यंत थकबाकीदार असल्याचे बँकांच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे. या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी किमान ४७१५ कोटी ४० लाख पाच हजार रुपये आवश्यक आहेत. अद्यापही ३५ हजार ५९२ शेतकऱ्यांनी खाते आधारशी लिंक केले नसल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणे कठीण आहे. 

सलग दुष्काळ, नापिकी यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला व बँकांचा थकबाकीदारदेखील झालेला आहे. यामधून शेतकरी सावरावा व त्याला शेतीसाठी कर्जपुरवठा मिळावा, त्याची विस्कटलेली घडी सावरावी, यासाठी शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमक्ती योजनेद्वारे दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करण्याचा निर्णय नागपूरच्या अधिवेशनात घेतला. या योजनेत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत वितरित झालेले व ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत कर्ज असलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

योजनेच्या अनुषंगाने सोसायटी व बँक स्तरावर दोन लाखांपर्यंत थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली. यामध्ये अमरावती विभागातील ६ लाख ८३ हजार ८४४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकºयांची ४७१५ कोटींची कर्जफेड झालेली नाही. ज्या शेतकºयांनी आधार बँकेशी संलग्न केलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या याद्या गावात सोसायटी व बँकांमध्ये लावण्यात आलेल्या आहेत व ज्या शेतकºयांचे आधार लिंक आहेत, त्यांची माहिती १ ते २८ कॉलममध्ये भरण्याची प्रक्रिया युद्धस्तर सुरू आहे. ही माहिती ३१ जानेवारीला शासनाद्वारे जाहीर पोर्टलमध्ये भरण्यात येणार आहे.

कर्जमुक्तीसाठी विभागाची सद्यस्थिती (लाखात)
जिल्हा         खातेदार    थकबाकी    आधार बाकी
अमरावती    १२२१५०    ९३५९२.००    ११७५५
अकोला     ११३८४९    ७७५८४.४३    ३१४४
यवतमाळ    १३७९१५    ८३३१२.६३    ९५९०
बुलडाणा    २००९४०    १४०७४४    ७३८८
वाशीम        १०८९९०    ७६३०६.९९    ३७१५
एकूण        ६८३८४४    ४७१५४०.०५    ३५५९२

प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत आज कार्यशाळा

कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधार लिंकिंग, विहित नमुने भरणे आदी प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेबाबत विभागस्तरीय कार्यशाळा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली आहे. सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यशाळेला विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपनिबंधक, अग्रणी बँक व्यवस्थापक उपस्थित राहतील.