अक्षम्य दुर्लक्ष, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण वगळता अन्य ६९ यंत्रणांचे वृक्ष लागवड केवळ कागदोपत्रीच
अमरावती : फडणवीस सरकारच्या काळात सन २०१९ मध्ये राबविण्यात आलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीतून जिल्ह्यात बहुतांश झाडे करपली असून, काही झाडे गायबही झाल्याचे वास्तव आहे. वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग वगळता अन्य ६९ यंत्रणांची वृक्ष लागवड मोहीम केवळ ‘फोटो सेशन’ पुरतीच होते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
३३ कोटी वृक्ष लागवडीतून जिल्ह्यात १ कोटी १० लाख ४५ हजार ४२४ रोपे लावण्यात आले. त्यापैकी मे २०२० पर्यंत ७६ लाख ३८ हजार १४३ रोपे जीवंत असल्याची आकडेवारी शासनाला पाठविलेल्या अहवालात नमूद आहे. परंतु, मे नंतर ऑक्टोबर २०२० पर्यत किती झाडे जीवंत आहे, करपली अन् गायब किती झालेत, याचा लेखाजोखा अद्यापही शासनाला पाठविला नाही, त्यामुळे ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेविषयी महाविकास आघाडी सरकारने बोट ठेवले आहे. मोठा गाजावाजा करून ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहीम राबविली. परंतु, किती झाडे जगलीत, याबाबत कोणतीच यंत्रणा सत्य आकडेवारी सांगू शकत नाही, हे वास्तव आहे, शासनाने म्हटले म्हणून विविध शासन, प्रशासकीय यंत्रणांनी वृक्ष लागवडीत सहभाग घेतला. वृक्ष लावताना फोटो सेशन झाले आणि पुढे या रोपांची देखभाल, निगा कोणत्याच यंत्रणेने केली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात एकूण वृक्ष लागवडीत २० ते २५ टक्केच झाडे जगली असावेत, असे दिसून येते. यात वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने उत्तरदायित्व म्हणून वृक्ष लागवडीतील झाडे जीवंत ठेवले, हे विशेष. वृक्षांची देखभाल, निगा राखण्यासाठी नुकतेच निधी प्राप्त झाला असला तरी तो तोकडा असल्याची माहिती आहे.
------------------
असे होते विविध यंत्रणांना वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी- १३५१५०
नगर विकास विभाग- ६४१०
महापालिका - २०३००
सार्वजनिक बांधकाम विभाग- ५००१५०
सिंचन विभाग- ६७८५०
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था- ७०५०
एमआयडीसी, जिल्हा उद्योग, महाराष्ट्र प्रदुषण- १७६०००
जिल्हा परिषद शिक्षण - १५१५००
जिल्हा क्रीडा -१६८५०
विद्यापीठ, उच्च शिक्षण - ३४७५
तंत्रशिक्षण, ग्रामीण पोलीस, एसआरपीएफ, पोलीस आयुक्त - १७६५०
मध्यवर्ती कारागृह, खुले कारागृह मोर्शी- २७२५०
आदिवासी, समाजकल्याण - १८७६०
व्हीजेएनटी, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य, आरोग्य विभाग- २३४००
उर्जा विभाग- ३५५०
एफडीए, पीडीएमसी- १०००
एक्साईज, एसटी महामंडळ- २५००
सहायक कामगार आयुक्त, जिल्हा व सत्र न्यायालय- १३१००
लघुसिंचन, लघु पाटबंधारे- २५३००
महसूल- २१५००
जिल्हा व्यवसाय- ५४५०
जिल्हा महिला बालविकास - ९२००
पाणी पुरवठा, भूजल सर्वेक्षण- ६३४३
दुग्ध, मत्स्य व्यवसाय, कोषागार - ४८०००
ग्राम पंचायती, मनरेगा - २६८८८५०
गृह निर्माण, बडनेरा रेल्वे - १२५०
राष्ट्रीय महामार्ग, बीएसएनएल, डाक विभाग- ६००
जिल्हआ रेशीम -१०००००
वन विभाग, सामाजिक वनीकरण , व्याघ्र प्रकल्प- ६९३२०००
०००००००००००००००००
३३ कोटी वृक्ष लागवडीत ६९.१५ टक्के झाडे जीवंत आहे. ही माहिती मे २०२० च्या अहवालानुसार वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्पाने झाडे पूर्णपणे जगविण्याचा प्रयत्न केला आहे. ईतर यंत्रणांना ही रोपे जीवंत ठेवण्याची जबाबदारी शासनाने सोपविली आहे.
-चंद्रशेखरन बाला, उपवनसंरक्षक, अमरावती