२६ च्या 'सरल' डाटावर ठरणार ‘संचमान्यता’

‘सरलला’ अनेकवेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर अखेर २६ आॅक्टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या माहितीच्या आधारावर राज्यातील शाळांची संचमान्यता ठरणार आहे.

बनावट मान्यतेला आळा : शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता ‘स्कॅन’अमरावती : ‘सरलला’ अनेकवेळा मुदतवाढ मिळाल्यानंतर अखेर २६ आॅक्टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या माहितीच्या आधारावर राज्यातील शाळांची संचमान्यता ठरणार आहे. या सोबतच सरलमुळे बनावटरित्या देण्यात येणाऱ्या मान्यतेला आळा बसणार आहे. २६ आॅक्टोबर रात्री १२वाजता विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित होणार आहे. त्या संख्येच्या आधारावर २०१५-१६ चे सेवकसंच दिले जाणार आहेत.३ जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात ‘सरल’ ही संगणकीकृत माहिती प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. या प्रणालीमध्ये शाळा शिक्षक आणि विद्यार्थी संख्या यांची माहिती भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तीन महिन्यांच्या कालावधीत सरलमध्ये माहिती भरण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. २० आॅक्टोबर ही शेवटची मुदत देण्यात आली होती. मात्र राज्यातील शिक्षक-मुख्याध्यापक त्यात यशस्वी न ठरल्याने पुन्हा २६ पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली. शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा या तीन वेबपोर्टलवर ही माहिती शिक्षकांना भरावयाची असून मुख्याध्यापकांना ती ‘व्हेरीफाय’ करायची आहे.२६ आॅक्टोबरला विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित झाल्यावर त्या संख्येच्या आधारावर संचमान्यता ठरविताना ‘सरल’मध्ये शिक्षकाच्या वैयक्तिक मान्यता स्कॅन करुन भरण्यात येणार असल्याने बोगस वैयक्तिक मान्यतेला आळा बसणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता ‘सरल’ प्रक्रियेत समाविष्ट होणार असल्याने पूर्वीप्रमाणे शिक्षकांच्या जुन्या मान्यता आणून नियमित करण्याच्या प्रकारावर आळा बसणार आहे. पूर्वी खासगी शिक्षक संस्थाकडून रिक्तपदांची संख्या जाहीर केली जात नव्हती. मात्र सरलमध्ये या सर्व गोष्टी उघड होणार आहेत. ३० विद्यार्थ्यांमागे १ शिक्षक असा शासननिर्णय आहे. ‘सरल’ आधारे आता संचमान्यता मिळणार असल्याने किती शिक्षक आहेत, किती शाळा एक शिक्षकी आहेत. कोणत्या शाळेत विषयशिक्षक नाहीत, कुठल्या शाळांना मान्यता देण्यात आली नाही, या सर्व बाबी स्पष्ट होणार आहे. त्याआधारे राज्याचे शैक्षणिक धोरण ठरविले जाईल. संस्थाचालकांनी बोगस मान्यता आणल्यामुळे आर्थिक व्यवहार होत होते. मंत्रालयस्तरावर ‘सेटिंग’ करुन शिक्षणाधिकाऱ्यांवरही दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत होता. शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचाही या प्रकाराला मुकसंमती होती. मात्र आता ‘सरल’ मध्ये अंतिम होणाऱ्या 'डाटा'वर संचमान्यता राहणार असल्याने चुकीच्या गोष्टी पूर्णपणे थांबविणार आहेत. (प्रतिनिधी)