संशयास्पद 'कास्ट व्हॅलिडिटी' असणारे २४ अधिकारी आदिवासींच्या राखीव जागेवर?

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाचे दुर्लक्ष

अमरावती : राज्यात अनुसूचित जमातीची संशयास्पद 'कास्ट व्हॅलिडिटी' असणारे २४ अधिकारी गेल्या ८ वर्षापासून आदिवासींच्या राखीव जागेवर कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे. नुकतेच लाचखोर आयएएस अधिकारी अनिल रामोड यानेही लबाडी करुन 'कास्ट व्हॅलिडिटी' मिळवून अनुसूचित जमातीची राखीव जागा बळकावली अन् पदोन्नतीने पुढे आयएएस झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे, हे विशेष.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्य सेवा परीक्षा-२०१४ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून शिफारस झालेल्या २५ उमेदवारांचे जातीचे दावे संशयास्पद असल्याचा अहवाल पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे तत्कालीन आयुक्तांनी शासनाला सादर केला होता. तेव्हा या उमेदवारांच्या नियुक्तीस स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, या स्थगिती विरोधात २५ उमेदवारांपैकी १७ उमेदवारांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या निर्णयास अनुसरून सीपीटीपी -२ अंतर्गत त्यांना तात्पुरती नियुक्ती देऊन प्रशिक्षणाकरीता रुजू करुन घेण्यात आले होते.

उर्वरित ७ उमेदवारांच्या नियुक्तीस स्थगिती देण्यात आली होती. तर एका उमेदवाराचे जातप्रमाणपत्र औरंगाबाद समितीने अवैध ठरविल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांची नियुक्ती रद्द केली. मात्र, गेल्या आठ वर्षापासून 'सिव्हिल अप्लिकेशन' दाखल केले नसल्यामुळे सन २०१४ मधील १६, नंतर २०१५ मधील ७ आणि २०१७ मधील १ अशी संशयास्पद ‘काॅस्ट व्हॅलिडिटी’ असणारे २४ अधिकारी आदिवासींच्या राखीव जागेवर आजही कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

भारतीय संविधानाने अनुसूचित जमातीला घटनात्मक हक्क बहाल केले. नोकरीत आरक्षण दिले. परंतू याचा फायदा आदिवासी जमातींशी नामसदृश्य असणाऱ्या गैरआदिवासींनीच घेतला आहे. आमचे आरक्षणच चोरीला गेले.
- बाळकृष्ण मते, राज्य उपाध्यक्ष, ट्रायबल फोरम महाराष्ट्र.