विनाअनुदानित शाळांना २० टक्के अनुदान

राज्यातील १ जुलै २०१६ रोजी अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना २० टक्के मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधिमंडळात केली.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांची घोषणा : श्रीकांत देशपांडे यांचा पुढाकार

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्यातील १ जुलै २०१६ रोजी अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना २० टक्के मिळेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी विधिमंडळात केली. शिक्षक आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी सातत्याने पुढाकार घेऊन हा प्रश्न सोडविला. त्यामुळे वेतनापासून वंचित शिक्षकांना आता न्याय मिळणार आहे.
अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना एक वर्ष होऊनही अद्याप अनुदान मंजूर केले नाही. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत शिक्षक सापडले होते. त्यांना आधार देण्यासाठी त्वरित अनुदान मंजूर करावे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात अनुदान मंजूर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता शनिवारी करण्यात आली, हे विशेष.
उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांचे मूल्यांकन होऊन दोन ते तीन वर्षे झालेत. परंतु याद्या प्रसिद्ध जाहीर झाल्या नव्हत्या. १५ ते १६ वर्षांपासून राज्यातील हजारो शिक्षक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे मूल्यांकन केलेल्या माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा आणि तुकड्यांची यादी घोषित करण्याबाबत चर्चा करून याद्या घोषित करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली. गत आठवड्यात गुरूवार आणि शुक्रवारी शिक्षकांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली शासनाला घेरण्याची रणनीती शिक्षक आमदारांनी रचली होती. यात श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत, सुधीर तांबे, कपिल पाटील, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण हे आमदार आघाडीवर होते.
आमदार देशपांडे यांनी यापूर्वी वेळोवेळी सरकारला धारेवर धरत अनेक प्रश्न मार्गी लावण्यास भाग पाडले आहे. विद्यार्थ्यांना परिपूर्ण ज्ञान देण्यासाठी प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र तज्ज्ञ शिक्षक गरजेचे असून शासनाने कला शिक्षकांना अतिरिक्त केल्यास त्यांचा समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. आ. श्रीकांत देशपांडे यांच्या मागणीला अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध शिक्षक व शिक्षक संघटनांनी स्वागत करून पाठिंबा दिला आहे.