लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : तब्बल १४७ कोटी ७५ लाख रुपये किमतीच्या अमरावती शहराच्या रस्ते विकास प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यतेस नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली आहे. नगरविकास विभागाने १ जुलै रोजी काढलेल्या त्या शासन निर्णयामुळे अमरावती महापालिकेच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
विशेष म्हणजे कारण नमूद न केल्याने विकास प्रकल्पास कारण तरी काय? असा झाला आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागात स्थगितीचे तरी कारण मात्र त्यांना नाही. राज्य शासनाने च्या शासन निर्णयान्वये नगरोत्थान महाभियानाअंतर्गत रस्ते विकास प्रकल्प १४७.७५ कोटी रुपयांच्या त्या रस्ते विकास प्रकल्पास बांधकाम विभागाने तांत्रिक मान्यता देखील दिली होती. या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन अमरावती मनपामार्फत करण्यात येणार होते. त्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंता-१ कार्यालयाने अन्य अनुषंगिक प्रक्रियेस सुरुवात देखील केली होती. केवळ निविदा प्रक्रिया तेवढी शिल्लक होती. नगरोत्थानमधील या प्रकल्पांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर अमरावती मनपाने निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यादेश निर्गमित करून शासनाकडे प्रथम हप्त्याच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्त्याचा स्थगिती देताना एवढे मोठ्या स्थगिती देण्याचे प्रश्न उपस्थित पत्र धडकले असे देखील माहीत ११ मार्च २०२४ अमरावती मनपा मंजूर केला होता. सार्वजनिक निधी वितरित करण्यात येणार होता.
असे होते आठ रस्तेशहरातील आठ रस्त्यांसाठी १०३.४२ कोटी रुपये राज्य शासन तर ४४.३३ कोटी मनपाला खर्च करावे लागणार होते. यातून नवसारी ते पाठ्यपुस्तक ते राममोहन बोर्ड, डॉ. पंजाबराव देशमुख बँक ते वली चौक, अमन बोअरवेल ते कठोरा रोड, शेगाव नाका, रहाटगावपासून एसएसडी बंगलो, तपोवन ते सात बंगला पूल ते पुढे मालू ले-आऊट, तपोवनपासून आयटीआय कॉलेज रोड व जावरकर लॉन ते रिंग रोड ही रस्तेनिर्मिती होणार होती.
नगरविकास विभागाने ११ मार्च २०२४ च्या शासननिर्णयान्वये अमरावती रस्ते विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दिली होती. १ जुलै रोजीच्या आदेशाने त्या मान्यतेला स्थगिती देण्यात आली. स्थगितीमागचे कारण देण्यात आलेले नाही.- रवींद्र पवार, शहर अभियंता, मनपा