१३ रस्त्यांचे हस्तांतरण!

महापालिका क्षेत्रातील ६४ किलोमिटरचे १३ रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला युद्धस्तरावर सुरूवात करण्यात आली आहे.

‘पीडब्ल्यूडी’ महापालिकेच्या उंबरठ्यावर : प्रक्रिया सुरू, लांबी ६४ किमीप्रदीप भाकरे  अमरावतीमहापालिका क्षेत्रातील ६४ किलोमिटरचे १३ रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला युद्धस्तरावर सुरूवात करण्यात आली आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. महापालिका हद्दीतील ६४ किलोमीटरचे रस्ते अवर्गिकृत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेची पायधूळ माथी लावणे सुरू केले आहे. प्रशासकीय स्तरावर सर्व सुरळीत झाल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतीेल १३ रस्ते अवर्गिकृत केले जातील. ते रस्ते देखभाल व दुरूस्तीसाठी महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात येतील. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातून जाणारे राष्ट्रीय व राज्य मार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जळगाव, लातूर आणि यवतमाळमधील रस्ते महापालिका आणि नगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर राज्यातील अन्य नागरी स्थानिक संस्थांनी हे महामार्ग आपल्याकडे घ्यावेत, यासाठी बांधकाम विभाग सरसावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महामार्गावरील दारूबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. देखभाल दुरुस्तीची राहणार मेखअमरावती : महापालिकेच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्गामुळे मद्यविक्रेत्यांवर संक्रांत कोसळली आहे. सध्या शहरातील बोटावर मोजण्याइतपत परमीटबार सुरू आहेत. मद्याची दुकाने पुन्हा सुरू व्हावीत, यासाठी आता शासनाने शहरातून जाणारे रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे धोरण आखले आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने अमरावती महापालिका क्षेत्रातील राज्यमार्ग हस्तांतरित करण्यासाठी बांधकाम विभागाने पुढाकार घेतला आहे.सूत्रांनुसार, यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करण्याच्या प्रक्रियेने वेग घेतला आहे. बांधकाम विभागाने अशा १३ रस्त्यांची यादी तयार केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. पहिल्या टप्प्प्यात १३ पैकी केवळ पाच रस्ते हस्तांतरीत करण्याचा प्रस्तावही बांधकाम विभागाकडून महापालिकेला देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, महापालिकेकडे रस्ते हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव पाठवित असताना देखभाल आणि दुरुस्ती अशी सोईस्कर खोच टाकण्यात येणार आहे. हे रस्ते अवर्गिकृत करीत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय किंवा बुडालेला महसूल अशी कुठलीही कारणे देण्यात येणार नाहीत. प्रत्यक्षात महापालिकेकडून रस्ते हस्तांतरणाचा कुठलाही प्रस्ताव तूर्तास दिलेला नाही.