शहरं
Join us  
Trending Stories
1
देशव्यापी 'मतदार यादी दुरुस्ती मोहिम' का गरजेची? निवडणूक आयोगाने सांगितले SIR चे महत्व....
2
Phaltan Doctor Death: फोटोवरून प्रशांतसोबत वाद, मंदिराजवळ गेली; डॉक्टर तरुणी हॉटेलवर जाण्यापूर्वी घरी काय घडले?
3
अरुणाचल हादरलं! HIV आणि दोन आत्महत्या; फरार आयएएस अधिकारी अटकेत; नेमकं प्रकरण काय?
4
Video: फलटणच्या २ सख्ख्या बहिणींचा भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांवर गंभीर आरोप
5
थरारक ट्रेन अपघात; लोकमान्य तिळक भागलपूर एक्सप्रेसचे डबे वेगळे झाले, सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला
6
कुठल्याही कोचिंगविना २१ व्या वर्षी पहिल्याच प्रयत्नात UPSC उत्तीर्ण; 'ही' IAS तरूणी आहे कोण?
7
मोठी घडामोड! श्रेयस अय्यरचे आई-वडील ऑस्ट्रेलियाला जाणार, तातडीच्या व्हिसासाठी केला अर्ज
8
शंकर महादेवन यांनी खरेदी केलं चलतं-फिरतं लक्झरीअस हॉटेल! 'मसाज सीट'सह मिळतात या खास ५ स्टार सुविधा
9
अर्ध्या तासाच्या अंतराने कोसळले अमेरिकेचे हेलिकॉप्टर आणि विमान, दक्षिण चीन समुद्रात नेमकं काय घडलं?
10
वर्ल्डकप विजेता कर्णधार MS Dhoni केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसेंच्या भेटीला, Video केला शेअर
11
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात 'वाजले की बारा' लावणी; सुनेत्रा पवारांचा थेट शहराध्यक्षांना कॉल
12
"व्हायरल होईल माहित होतं पण...", आर्यन खानच्या सीरिजमधील कॅमिओवर इम्रान हाश्मी म्हणाला...
13
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सेमीफायनलपूर्वी भारतीय महिला संघाला मोठा धक्का, दुखापतीमुळे आघाडीची फलंदाज स्पर्धेबाहेर 
14
निवडणूक आयोगाने देशात 'मतदार यादी दुरुस्ती' मोहिमची घोषणा केली; या १२ राज्यांमध्ये होणार सुरुवात, असे असणार वेळापत्रक
15
घराणेशाहीचं राजकारण आता चालणार नाही; ठाकरे बंधूंवर अमित शाहांचा निशाणा, म्हणाले...
16
शेअर बाजार 'रॉकेट'! PSU बँक, रियल्टी आणि ऑटो स्टॉक्सला मागणी; पहा सेन्सेक्सच्या टॉप ५ कंपन्या
17
दोन जणांची आत्महत्या, सुसाईड नोटमध्ये लैंगिक छळ अन् 'HIV'चा उल्लेख...! अरुणाचल पोलिसांकडून फरार IAS अधिकाऱ्याला अटक 
18
कंगना रणौत भटिंडा न्यायालयात हजर, शेतकरी आंदोलनादरम्यान केलेल्या 'त्या' टिप्पणीबद्दल मागितली माफी
19
धक्कादायक! तूप, दारू आणि स्फोट...UPSC विद्यार्थ्याच्या लिव्ह-इन पार्टनरकडून भीषण हत्या
20
३ दिवसांपासून रॉकेट बनलाय 'हा' शेअर; सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट, आता डिविडेंड देण्याचीही तयारी

राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांमध्ये ११ टक्के वाढ; नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी

By गणेश वासनिक | Updated: March 24, 2023 12:55 IST

नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४४६ गुन्हे दाखल

अमरावती : देशात महाराष्ट्राची पुरोगामी अशी ओळख असली तरी याच पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमता अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर जातीय द्वेषातून अत्याचार करणे, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात ११ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. याबाबत सन २०२२ चा अहवाल २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केला आहे.

ॲट्राॅसिटी ॲक्ट हा विशेष कायदा १९८९ मध्ये आला.कायद्याचे नियम १९९५ मध्ये तयार झाले. सुधारित नियम २०१६ ला लागू करण्यात आले. नव्या नियमावली अंतर्गत नियम १६ नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीच्या बैठका दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. तरीही अद्याप राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती गठित झालेली नाही.

महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांमध्ये नियम १७ नुसार जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार समाजकल्याण विभागाकडून अर्थसाहाय्य मंजूर करणे, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पाठपुरावा करणे ही समितीची कामे आहेत. परंतु, जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यासुद्धा झालेल्या नाहीत. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका उदासीन, नकारात्मक असल्याचे दिसून येते. सन २०२२ मध्ये

राज्यातील सातही महसूल विभागात ॲट्रॉसिटीचे २३१३ गुन्हे दाखल झाले असून, नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, तर सर्वांत कमी मुंबई विभागात १८३ गुन्हे दाखल झाल्याची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केली आहे.

सन २०२२ मध्ये विभागनिहाय ॲट्राॅसिटीचे गुन्हे

  • नाशिक : ४५४
  • छत्रपती संभाजीनगर : ४४६
  • अमरावती : ४३१
  • लातूर : २७८
  • नागपूर : २६३
  • पुणे : २५८
  • मुंबई : १८३

राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

- पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, भीमशक्ती संघटना.

टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारीAtrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदा