शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
2
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
3
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
4
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
5
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
6
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
7
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
8
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
9
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
10
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
11
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
12
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
13
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
14
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
15
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
16
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
17
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
18
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
19
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
20
८वा वेतन आयोग: १३ एप्रिल रोजी महत्वाची बैठक; वेतनवाढीचा अंतिम निर्णय होणार?
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांमध्ये ११ टक्के वाढ; नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी

By गणेश वासनिक | Updated: March 24, 2023 12:55 IST

नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४४६ गुन्हे दाखल

अमरावती : देशात महाराष्ट्राची पुरोगामी अशी ओळख असली तरी याच पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमता अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर जातीय द्वेषातून अत्याचार करणे, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात ११ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. याबाबत सन २०२२ चा अहवाल २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केला आहे.

ॲट्राॅसिटी ॲक्ट हा विशेष कायदा १९८९ मध्ये आला.कायद्याचे नियम १९९५ मध्ये तयार झाले. सुधारित नियम २०१६ ला लागू करण्यात आले. नव्या नियमावली अंतर्गत नियम १६ नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीच्या बैठका दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. तरीही अद्याप राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती गठित झालेली नाही.

महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांमध्ये नियम १७ नुसार जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार समाजकल्याण विभागाकडून अर्थसाहाय्य मंजूर करणे, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पाठपुरावा करणे ही समितीची कामे आहेत. परंतु, जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यासुद्धा झालेल्या नाहीत. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका उदासीन, नकारात्मक असल्याचे दिसून येते. सन २०२२ मध्ये

राज्यातील सातही महसूल विभागात ॲट्रॉसिटीचे २३१३ गुन्हे दाखल झाले असून, नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, तर सर्वांत कमी मुंबई विभागात १८३ गुन्हे दाखल झाल्याची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केली आहे.

सन २०२२ मध्ये विभागनिहाय ॲट्राॅसिटीचे गुन्हे

  • नाशिक : ४५४
  • छत्रपती संभाजीनगर : ४४६
  • अमरावती : ४३१
  • लातूर : २७८
  • नागपूर : २६३
  • पुणे : २५८
  • मुंबई : १८३

राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

- पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, भीमशक्ती संघटना.

टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारीAtrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदा