शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही..! जीवन-मृत्यूतील अंतर ५ फूट; वेगात जाणाऱ्या दोन ट्रेनच्या दारात लटकलेले प्रवासी एकमेकांत अडकून पडले
2
पीओपी मूर्तींवरील बंदी अखेर उच्च न्यायालयाने उठविली; नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जनाबाबत निर्णय घेण्याचे सरकारला निर्देश
3
‘एसी’मुळे सामान्य प्रवाशांना फटका, लोकल प्रवासी संख्या २१ लाख : नव्या लोकल फेऱ्या २०१२ पासून वाढल्याच नाहीत
4
लाडक्या बहिणींचे कळणार उत्पन्न; आयकर देणार डेटा , आयकर भरणाऱ्या बहिणींना आता पंधराशेचा लाभ नाही
5
सात वर्षांपासून उपचारावर केला ४२ लाख खर्च; पण रेल्वेने दिला नाही रुपया
6
मी घरी येतोय... विकीचा ताे फोन अखेरचाच ठरला
7
कॅप्टन कूल महेंद्रसिंह धोनीचा मोठा सन्मान! ICC हॉल ऑफ फेममध्ये मिळालं स्थान
8
सांगलीत महापालिका उपायुक्त वैभव साबळे अटकेत; उंच इमारतीच्या बांधकाम परवान्यासाठी ७ लाखांची लाच मागितली
9
Sonam Raghuvanshi: सोनम बेवफा...! ज्या राजसाठी राजाला मारले, त्यांची प्रेम कहाणी समोर आली
10
तरुणींनो खासगी फोटो लीक झाले तर घाबरू नका, लगेच हटवू शकता...; या वेबसाईटची मदत घ्या... 
11
अमेरिकेच्या समुद्रात विमान कोसळले; सहा जणांचा शोध सुरु
12
भारताविरोधात षडयंत्र करतोय आणखी एक इस्लामिक देश; गुप्तचर रिपोर्टमधून मोठा खुलासा, वाचा
13
जबरदस्त स्पीडने इंटरनेट मिळणार! एलॉन मस्क थेट आकाशातून देणार सुविधा; किती रुपयांत मिळणार?
14
IND vs ENG : मुंबईकराच्या शतकाआड आला कॅप्टन! तो ९० धावांवर असताना इंग्लंड लायन्सला दिली बॅटिंग
15
कोरोनानंतर केरळमध्ये आणखी एक संकट, हेपेटायटीसचे रुग्ण वाढले
16
गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकार किती यशस्वी झाले? महागाई, बेरोजगारी... सी व्होटरचा सर्व्हे...
17
गणेश मंडळांना मोठा दिलासा! POP गणेश मूर्तींवरील बंदी उठवली, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
18
फ्रेंच ओपन जिंकणाऱ्या अल्काराझने एकट्यानं मिळवलं अख्ख्या RCB पेक्षा जास्त बक्षीस, पाहा किती?
19
पाकिस्तानवर कर्जाचा डोंगर आणखी वाढला! कर्ज आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर; आर्थिक सर्वेक्षणातून माहिती आली समोर

राज्यात ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांमध्ये ११ टक्के वाढ; नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी

By गणेश वासनिक | Updated: March 24, 2023 12:55 IST

नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, छत्रपती संभाजीनगर विभागात ४४६ गुन्हे दाखल

अमरावती : देशात महाराष्ट्राची पुरोगामी अशी ओळख असली तरी याच पुरोगामी महाराष्ट्रात सामाजिक विषमता अद्यापही कायम असल्याचे चित्र आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर जातीय द्वेषातून अत्याचार करणे, सामाजिक बहिष्कार, बलात्कार आणि हत्या यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्रात ११ टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. याबाबत सन २०२२ चा अहवाल २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने जाहीर केला आहे.

ॲट्राॅसिटी ॲक्ट हा विशेष कायदा १९८९ मध्ये आला.कायद्याचे नियम १९९५ मध्ये तयार झाले. सुधारित नियम २०१६ ला लागू करण्यात आले. नव्या नियमावली अंतर्गत नियम १६ नुसार मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार या समितीच्या बैठका दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये घेणे बंधनकारक आहे. तरीही अद्याप राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती गठित झालेली नाही.

महाराष्ट्रात ३६ जिल्ह्यांमध्ये नियम १७ नुसार जिल्ह्यात जातीय सलोखा राखण्यासाठी उपाययोजना करणे, अत्याचारास बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती व जमातीच्या व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाच्या नियमानुसार समाजकल्याण विभागाकडून अर्थसाहाय्य मंजूर करणे, न्यायालयात प्रलंबित गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन पाठपुरावा करणे ही समितीची कामे आहेत. परंतु, जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समिती अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्यासुद्धा झालेल्या नाहीत. याबाबत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाची भूमिका उदासीन, नकारात्मक असल्याचे दिसून येते. सन २०२२ मध्ये

राज्यातील सातही महसूल विभागात ॲट्रॉसिटीचे २३१३ गुन्हे दाखल झाले असून, नाशिक विभागात सर्वाधिक ४५४, तर सर्वांत कमी मुंबई विभागात १८३ गुन्हे दाखल झाल्याची आकडेवारी नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने प्रसिद्ध केली आहे.

सन २०२२ मध्ये विभागनिहाय ॲट्राॅसिटीचे गुन्हे

  • नाशिक : ४५४
  • छत्रपती संभाजीनगर : ४४६
  • अमरावती : ४३१
  • लातूर : २७८
  • नागपूर : २६३
  • पुणे : २५८
  • मुंबई : १८३

राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या होणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे कळविले आहे.

- पंकज मेश्राम, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष, भीमशक्ती संघटना.

टॅग्स :Crime Newsगुन्हेगारीAtrocity Actअॅट्रॉसिटी कायदा