गणेश वासनिक
अमरावती : दऱ्या-खोऱ्यात, वस्ती, वाड्यांत वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना आता आयएएस, आयपीएस होण्याची संधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. दरवर्षी १०० आदिवासी विद्यार्थ्यांना यूपीएससीचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्याकरिता दिल्ली येथे निवासी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. चार कोटी रुपयांची ही स्वतंत्र योजना आहे. त्याकरिता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने पुढाकार घेतला आहे.
राज्यातील अनुसूचित जमाती उमेदवारांचे संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी)मार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये योग्य प्रशिक्षणाअभावी उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अल्प आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता संघ लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या नागरी सेवा स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन प्रशासकीय अधिकारी होण्याची संधी मिळावी, म्हणून शासनाने पावले उचलली आहेत. यूपीएससीमार्फत होणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेच्या संपूर्ण तयारीकरिता (पूर्व व मुख्य परीक्षा, मुलाखत) आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘बार्टी’च्या धर्तीवर आता पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत दिल्लीला पाठविण्यात येणार आहे. यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ‘श्रीराम आयएएस, नवी दिल्ली’ या संस्थेसोबत शासनाने करार केला आहे.
यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी होणार सामाईक प्रवेश परीक्षा
प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड करण्यासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा घेण्यात येणार आहे. नियमानुसार मुली व दिव्यांग, अनाथ यांच्यासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जाणार आहे. परंतु, आरक्षित जागेवर महिला व दिव्यांग, अनाथ पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ही जागा अनुसूचित जमातीतील गुणानुक्रमे पात्र असलेल्या उमेदवाराला दिली जाणार आहे. याकरिता आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या या https://trti.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर इच्छुक व पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाइन स्वरूपात अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पदवीधर उमेदवारांना यात अर्ज करता येणार आहे.
अशा आहेत सुविधा
- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला दर महिन्याला १२ हजार रुपये विद्यावेतन.
- विद्यावेतनासाठी प्रशिक्षणार्थीची किमान ७५ टक्के हजेरी बंधनकारक.
- पुस्तके खरेदीसाठी प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला एकदाच १४ हजार रुपये.
- प्रशिक्षण केंद्रावर सुरूवातीला जाण्यासाठी व प्रशिक्षण संपल्यानंतर परतीच्या प्रवासासाठी दोन हजार रुपये.
बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्था विद्यार्थ्यांना दरवर्षी यूपीएससी कोचिंगसाठी दिल्लीला पाठवतात. परंतु, पुणे येथील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था जुनी असूनही ही योजना नव्हती. त्यामुळे ‘बार्टी’च्या धर्तीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांना यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी पाठवावे, म्हणून १३ मार्च २०२० रोजी तत्कालीन सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. आता राज्य शासनाने चार कोटी नऊ लाख सहा हजार रुपयांची स्वतंत्र योजना तयार केली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना या योजनेचा नक्कीच लाभ मिळेल.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, महाराष्ट्र