भूसंपादनासाठी १० कोटी मंजूर

आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार भूसंपादनासाठी १० कोटी रुपयांना बुधवारी मान्यता देण्यात आली आहे.

आयुक्तांचा निर्णय : अर्थसंकल्प तरतुदीतून घेणार रक्कम
अमरावती : आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार भूसंपादनासाठी १० कोटी रुपयांना बुधवारी मान्यता देण्यात आली आहे. आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी हा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यातील सात आरक्षित जागांचे भूसंपादन केले जाणार आहे.
शहर विकास आराखड्यात आरक्षित जागा भूधारकाकडून ताब्यात घेण्याची महापालिका प्रशासनाने तयारी चालविली आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्प शिर्ष्यात असलेल्या निधी तरतुदीतून भूसंपादन केले जाणार आहे. त्यामुळे आता आरक्षित जागा कायम राहणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. बुधवारी सकाळच्या सुमारास आयुक्त गुडेवारांनी आरक्षित जागेसंदर्भाच्या फाईल त्वरेने मागवून घेतली. एकूण आरक्षित जागा किती, निधीची आवश्यकता आदी बाबी तपासल्यानंतर महापालिका अर्थसंकल्पात भूसंपादन शिर्ष्यांतर्गत तरतुदीमधून १० कोटी रुपये घेण्यासंदर्भाचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेवून महापालिका प्रशासन अभिन्यास मंजूर करताना त्या जागेवर विकास आरक्षण नमूद करून ठेवले आहे. त्यानुसार आरक्षित जागेवरील आरक्षण विकसित करून नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, महापालिकेत निधी उपलब्ध होत नसल्याने विशिष्ट कालावधीनंतर आरक्षित जागा भूधारकाने नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२७ नुसार सदर जागेचा मोबदला अथवा ती जागा परत करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. एकूण सात भूसंपादनाचे प्रकरण असून त्याकरिता १७.०५ कोटी रुपये अपेक्षित असल्याचे सहायक संचालक नगररचना विभागाने महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांना सांगितले. त्यानुसार आरक्षित असलेल्या सात जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूधारकांना १७.०५ कोटी रुपये अदा करण्याबाबत प्रशासनाने स्थायी समितीच्या निर्णयासाठी हा विषय पाठविला आहे. आरक्षित असलेल्या जागा अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी असून या जागांचे बाजारमूल्य कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळे या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव करताना आयुक्त गुडेवार यांनी १० कोटी रुपये भूसंपादन करण्याला मान्यता दिली आहे. आता स्थायी समितीला केवळ मान्यता दिल्याशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव आहे.