०.३९ हे. आरचे भूत पुन्हा मानगुटीवर!

सहा वर्षांपूर्वी महापालिका क्षेत्रात गाजलेल्या ०.३९ हे. आर जमिनीच्या अनियमिततेचे भूत पुन्हा महापालिकेच्या मानगुटीवर बसले आहे.

एक अभिन्यास रद्द : ३६७ भूखंडधारकांना नोटीस
अमरावती : सहा वर्षांपूर्वी महापालिका क्षेत्रात गाजलेल्या ०.३९ हे. आर जमिनीच्या अनियमिततेचे भूत पुन्हा महापालिकेच्या मानगुटीवर बसले आहे. याप्रकरणातील एका अभिन्यासाची तांत्रिक मंजुरी रद्द करण्यात आली आहे तर उर्वरित ३६७ भूखंडधारकांकडून मोठा दंड वसूल केला जाणार आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रात शहरासाठी मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमधील तरतुदीनुसार २०१०-११ मध्ये ०.३९ हे.आर व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या जमिनीचा अभिन्यास मंजूर करतेवेळी १० टक्के खुली जागा न दर्शविता अभिन्यास मंजूर करण्यात आले होते. याप्रकरणात कार्यवाही करण्याबाबत शासनाने स्थगिती दिली होती. तद्नंतर शासनस्तरावर चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती व चौकशी समितीच्या अहवालानुसार शासनाकडून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे १५४ अन्वये शासन निर्णय क्र. टीपीएस २८११/८२५/ प्र.क्र. १८९/२०११/नवि-३०, २४ डिसेंबर २०१२ महापालिकेस निर्देश दिलेले होते.
महापालिका क्षेत्रातील ०.३९ हे.आर. व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या अभिन्यासात प्रकरणांमध्ये महापालिकेकडे मे १० ते जून २०११ या कालावधीत एकूण १२५ अभिन्यास प्रकरणांपैकी ८६ अभिन्यास प्रकरणांमध्ये तांत्रिक मंजुरी प्राप्त होती व ३९ अभिन्यास प्रकरणांमध्ये अंतिम मंजुरी व अकृषक आदेश प्राप्त होते. ८६ अभिन्यास प्रकरणांमध्ये शासन निर्देशानुसार अभिन्यासधारकांकडून नियमानुसार खुली जागा सोडून सुधारित अभिन्यास मंजूर करण्याची कार्यवाही करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे याप्रकरणात कोणतीही रक्कम वसूल करावयाची नव्हती. सदर ८६ अभिन्यास प्रकरणांपैकी ८५ अभिन्यास प्रकरणांमध्ये शासनाच्या निर्देशानुसार खुली जागा दर्शवून सुधारित अभिन्यास प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही.
तसेच शासन निर्देशानुसार ०.३९ हे.आर. व त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांना अंतिम मंजुरी प्राप्त व अकृषक आदेश पारित अभिन्यास प्रकरणांमध्ये ज्यावर्षी भूखंडधारक बांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे अर्ज करतील किंवा प्रत्यक्षात पैसे भरतील त्यावर्षीच्या वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील भूखंड दरानुसार सर्वसाधारणपणे त्या भूखंडांच्या किमतीच्या १५ टक्के रक्कम महापालिकेने वसूल करून घ्यावी, असे निर्देश आहेत. त्यानुसार उपरोक्त ३९ अभिन्यास प्रकरणांमध्ये एकूण ४६३ भूखंड आहेत. अद्याप अभिन्यासातील ९६ भूखंडधारकांकडून बांधकाम परवानगी देताना १ कोटी २४ लाख ६६ हजार ४०० इतकी रक्कम जमा करून घेण्यात आली असून सदर बांधकाम प्रकरणांना मंजुरी दिलेली आहे.

भूखंडधारकांनी घ्यावी बांधकाम परवानगी
तूर्तास ८६ अभिन्यास प्रकरणांपैकी एका प्रकरणामध्ये अभिन्यासधारकाने सुधारित नकाशे सादर केले नसल्याने या अभिन्यासाची तांत्रिक मंजुरी रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच ३९ मंजूर अभिन्यासमधील ४६३ भूखंडांपैकी उर्वरित ३६७ भूखंडधारकांनी महापालिकेची बांधकाम परवानगी घेतली नसल्याने मनपाकडून प्रत्यक्ष जागेवर तपासणी करून सद्यस्थितीत जागेवर बांधकाम आढळल्यास शासन निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. संबंधितांनी स्वत:हून महापालिकेकडे परवानगीकरिता प्रकरण सादर करून बांधकाम परवानगी घ्यावी व महापालिकेकडून होणारी कार्यवाही टाळावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.