काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता कोणामुळे?

Katepurna Barrage Project मान्यतेसाठी आपणच प्रयत्न केले असल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी आता रस्सीखेच सुरू आहे.

- संजय उमक
मूर्तिजापूर : तालुक्यातील २००७ रखडलेला काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पास अलिकडेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मिळालेल्या मान्यतेसाठी आपणच प्रयत्न केले असल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी आता रस्सीखेच सुरू आहे. यामुळे या प्रकल्पाता श्रेय वादाचे ग्रहण लागले आहे. यासाठी सोशल मिडीयावर प्रचंड पत्रकबाजी व जाहीराती सुरु आहे.
             तालुक्यातील मंगरुळ कांबे प्रकल्प उभारणीसाठी ३१ अॉगष्ट २००७ प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता तो मंजूर होऊन त्यासाठी ९६ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला होता. तेव्हापासून हा प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत असून आता पुन्हा २४ मार्च रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ५३३ कोटी ८१ लाख रुपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पुर्णत्वास गेल्यास १३ गावांमधील ४ हजार २८१ शेत जमिन सिंचनाखाली येणार आहे. केवळ प्रकल्प पुर्णत्वास जाऊन शेतकऱ्यांचे भले व्हावे एवढी अपेक्षा न ठेवता प्रकल्पा सुधारीत प्रशासकीय मान्यता आम्हीच मिळवून दिली याचे श्रेय घेण्यासाठी नेत्यांमध्ये रस्खेच सुरु असल्याचे चित्र आहे.
               जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील ६ फेब्रुवारी रोजी आले असता या प्रकल्पा बाबत त्यांना काही स्थानिक नेत्यांनी अवगत करुन दिले होते, त्यावेळी प्रकल्प पूर्ण करुन घेण्यासाठी आपण जातीने लक्ष घालणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. तेच आश्वासन पाळल्या गेल्याचे स्थानिक राष्ट्रवादी नेत्यांचे म्हणणे आहे, तर विदर्भातील अनेक प्रकल्पासाठी आपण शर्तीचे प्रयत्न केले असल्याचे काटेपूर्णा बॅरेज सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी आपण विशेष प्रयत्न केल्यामुळेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली असे पालकमंत्री बच्चु कडु म्हणतात. याच बरोबर अमरावती जिल्ह्य़ातील वरूड तालुक्यातील पंढरी प्रकल्प, गर्गा मध्यम प्रकल्प, धारणी तालुक्यातील मान्सूधावडी प्रकल्प यांनाही आपल्याच प्रयत्नाने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. तर मूर्तिजापूरचे आमदार हरीश पिंपळे यांनी या शर्यतीत उडी घेतली असून, यासाठी केलेला पत्र व्यवहार कारणीभूत ठरला असून आपण दिनांक २९ अॉगष्ट २०१९ रोजी नियामक मंडळाचे ७६ बैठकीत प्रशाकिय मान्यता प्रस्ताव मंजूर करुन घेतला व मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असल्याचा दावा केला आहे. परंतू या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या श्रेय वादाचे प्रकल्पा सुरुवातीलाच ग्रहण लागले असले तरी प्रकल्प पूर्ण करुन घेण्यासाठी खरे श्रेय कोण घेतो हे औत्सुक्याचे ठरेल.