दुर्गादेवी मूर्तीची उंची ठेवायची तरी किती? मूर्तिकारांमध्ये संभ्रम 

मूर्तीच्या उंचीबाबत आदेश आल्यास आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार का, असे संकट मूर्तिकारांवर घोंगावत आहे.

अकोला : कोरोना संकटामुळे गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्रोत्सवातही दुर्गादेवीच्या मूर्तीच्या उंचीबाबत प्रशासनाचा आदेश अजूनही न आल्याने मूर्तिकारांमध्ये संभ्रम आहे.
अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शासनाने अनेक नियमांमध्ये शिथिलता दिली आहे. दरम्यानच्या काळात मंदिर सुरू करण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याची माहिती समोर आली होती, त्यामुळे १७ आॅक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवरात्रोत्सवात कोरोना नियमांमध्ये शिथिलता मिळेल, अशी आशा मूर्तिकारांना आहे. आता केवळ एक महिना उरला असून, मूर्तीच्या उंचीबाबत आदेश आल्यास आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार का, असे संकट मूर्तिकारांवर घोंगावत आहे.
नवरात्रोत्सवात देवीची मूर्ती ६ ते ८ फूट उंच असते. मूर्ती तयार करण्यासाठी जवळपास १ महिना लागतो. प्रशासनाने मूर्तीच्या उंचीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने सर्वच कामे अडकून पडली आहेत. याशिवाय गरबा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही. या संदर्भात सर्वांना प्रशासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते निवेदन
अकोल्यातील कुंभार समाज सामजिक संस्थेने ११ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले होते. त्यामध्ये आगामी दुर्गोत्सवात मंडळे व मूर्तिकारांसाठी सूट देण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. दुर्गादेवीची मूर्ती तयार करताना सिंह ३.५ फूट व सिंहावर देवी ३ ते ३.५ फूट अशी किमान ७ फूट उंचीची तरी मूर्ती करावीच लागते, असे स्पष्ट केले होते. गणेशोत्सवाच्या तुलनेत नवरात्रोत्सवात सहभागी होणारी मंडळेही संख्येने कमी असतात. टाळेबंदीच्या काळात कुंभार समाज अडचणीत आला आहे. त्यामुळे नवरात्रोत्सवात तरी शिथिलता मिळावी, अशी मागणी आहे.

आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार
कोरोना महामारीमुळे मूर्तिकार आणि मंडळाशी संबंधित कार्यक्रमांचे आयोजन यंदा होणार नसल्याने अनेकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. २० मार्चपासून राज्यात लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून मिरवणुका वा कोणतेही धार्मिक उत्सवाचे आयोजन झालेले नाही. चार वा सहा महिन्यांच्या काळात कमाई करून वर्षभर कुटुंबाचा गाडा चालविणाºयांना यंदा उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. बॅण्ड, सजावट, मिरवणूक, ढोलताशे, मंडप डेकोरेशन आणि नवरात्रोत्सवाशी संबंधित सर्वच घटकांना आर्थिक फटका बसला आहे. या सर्वांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी अनेकांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.