पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा टंचाई निधीतून भागविणार खर्च!

अकोला : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या भागातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा खर्च टंचाई निधीतून भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी शासनामार्फत चार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

- संतोष येलकर
अकोला : राज्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या भागातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा खर्च टंचाई निधीतून भागविण्यात येणार आहे. त्यासाठी अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांसाठी शासनामार्फत चार कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यात दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या क्षेत्रातील ग्रामीण आणि नागरी भागातील ज्या पाणी पुरवठा योजना थकीत विद्युत देयकांची रक्कम भरली नसल्याने बंद आहेत तसेच या पाणी पुरवठा योजना सुरू केल्यानंतर लोकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकतो, अशा पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांच्या मुद्दलपैकी पाच टक्के रक्कम शासनामार्फत टंचाई निधीतून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासोबतच दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील ग्रामीण आणि नागरी भागातील पाणी पुरवठा योजनांच्या नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या आठ महिन्यांच्या कालावधीतील वीज देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी टंचाई निधीतून २४ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यास १७ जानेवारीच्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांसाठी चार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. उपलब्ध निधीतून दुष्काळी भागातील पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज देयकांचा खर्च भागविण्यात येणार आहे.

विभागात जिल्हानिहाय असा आहे उपलब्ध निधी!
जिल्हा                                             निधी (लाखात)
अमरावती                                        १०० . ००
अकोला                                              ५० . ००
वाशिम                                               ५० . ००
बुलडाणा                                         १०० . ००
यवतमाळ                                      १०० . ००
.....................................................................
एकूण                                           ४०० . ००

निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे ‘बीडीओं’ना निर्देश!
शासन निर्णयानुसार पाणी पुरवठा योजनांच्या थकीत वीज देयकांपोटी तसेच वीज देयकांचा खर्च भागविण्यासाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत संंबंधित पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना (बीडीओ) देण्यात आले आहेत.