पाणीटंचाई निवारणाच्या देयकांपोटी हवे ५.५४ कोटी!

देयके अदा करण्यासाठी ५ कोटी ५४ लाख ७८ हजार रुपये निधीची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे.

- संतोष येलकर
अकोला : जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी गत जुलै अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी ५ कोटी ५४ लाख ७८ हजार रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ७ आॅगस्ट रोजी अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात गत उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त गावांमध्ये टंचाई अंतर्गत गत जुलै अखेरपर्यंत पाणीटंचाई निवारणाच्या विविध उपाययोजनांची कामे करण्यात आली. त्यामध्ये नवीन विंधन विहीर, कूपनलिका, तात्पुरती पूरक नळ योजना, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण व टँकरद्वारे पाणी पुरवठा इत्यादी उपाययोजनांच्या कामांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी उपाययोजनांच्या कामांचा खर्च भागविण्यासाठी गत मे अखेरपर्यंत शासनामार्फत ८ कोटी ८१ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. उपलब्ध निधी पाणीटंचाई निवारण कामांवर खर्च करण्यात आला असून, जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणासाठी पूर्ण करण्यात आलेल्या उपाययोजनांच्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी ५ कोटी ५४ लाख ७८ हजार रुपये निधीची मागणी संबंधित यंत्रणांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी ५ कोटी ५४ लाख ७८ हजार रुपये निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला आहे.

उपाययोजनानिहाय अशी आहे निधीची मागणी!
उपाययोजना                                          निधी (लाखात)
नळ योजना विशेष दुरुस्ती                         १७९.४८
टँकरद्वारे पाणी पुरवठा                             २००.००
नवीन विंधन विहिरी, कूपनलिका                ७८.५४
तात्पुरती पूरक नळ योजना                        ०९.९४
खासगी विहिरींचे अधिग्रहण                       ८६.८२
..........................................................................
एकूण                                                        ५५४.७८

विद्युत देयकांसाठी दोन कोटींची मागणी!
जिल्ह्यातील नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या जून महिन्यातील विद्युत देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी संबंधित यंत्रणांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने विद्युत देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी दोन कोटी रुपये निधीची मागणीही जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.