व-हाडातील टंचाईग्रस्त गावांतील जलस्रोत विकास होणार!

विदर्भाला मिळाले १८ कोटी.

अकोला : विदर्भातील टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांतील जलस्रोतांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) तसेच महात्मा फुले जल, भूमी संधारण अभियानातून विदर्भासाठी १८ कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा निधी शनिवारी उपलब्ध झाला. अकोला जिल्ह्याला १.९५ कोटी रूपये प्राप्त झाले असून, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामावर कृषी विभागाकडून हा निधी खर्च केला जाणार आहे. महसूल विभागाने ५0 टक्क्य़ांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या टंचाईग्रस्त गावांमध्ये जलस्रोत विकसित करण्यात येणार आहेत. याकरिता शासनाने विदर्भाला १८ कोटींहून अधिक निधी दिला असून, यात अकोला जिल्हा १ कोटी ९५ हजार, बुलडाणा २ कोटी २३ लाख ९९ हजार, वाशिम १ कोटी २१ लाख ५0 हजार, अमरावती २ कोटी ८२ लाख २८ हजार, यवतमाळ ३ कोटी १ लाख ६६ हजार, वर्धा १ कोटी ८४ लाख ९३ हजार, नागपूर २ कोटी ६७ लाख १५ हजार, भंडारा ६९ लाख ६३ हजार, गोंदिया ६0 लाख ९८ हजार, चंद्रपूर २ कोटी २७ लाख ३८ हजार आणि गडचिरोली जिल्ह्याला ९९ लाख ३४ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. या अभियानांतर्गत पाझर तलाव, माती नालाबांध, सिमेंट नालाबांध, गावतलाव, शिवकालीन तलाव, डोह आदी स्रोतांचा विकास केला जाणार असून, विहीर पुनर्भरण, विहीर व जलस्रोत खोल करू न सलग समतल चर या कामांवर भर दिला जाणार आहे. टंचाईग्रस्त गावांतील पाझर, गाव व साठवण तलाव, शिवकालीन, ब्रिटिशकालीन, निजामकालीन तलावांतील गाळ काढला जाणार आहे. ही कामे करताना जिथे लोकसहभाग मिळणार नाही, तिथे यंत्राने कामे केली जातील. त्याकरिता केवळ डिझेलसाठी निधी देण्यात येईल. जलस्रोतील गाळ लोकसहभागातून काढल्यानंतर त्या जलस्रोत विकासासाठी निधी दिला जाईल. जिथे पाणलोट क्षेत्रात जलस्रोत नसेल, तिथे डोंगर उतारावर सलग समतल चर काढले जातील. शेतातील माती वाहून जाऊ नये, याकरिता शेतकर्‍यांना नव्याने मार्गदर्शन केले जाणार असल्याचे जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रमोद लहाळे यांनी सांगीतले. अकोला जिल्ह्याला १ कोटी ९५ लाख मंजूर झाले असूून, या निधीतून जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलस्रोत विकासकामांना सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.