- संजय खांडेकरअकोला : जमीन किंवा सत्ता मिळविण्यासाठी नव्हे तर आता भारतीय अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळविण्यासाठी जगातील विविध देशांचे युध्द चालले आहे. भारतातील खुदरा बाजारपेठ विश्वात सर्वांत मोठी आहे, त्यावर सर्वांची नजर आहे. असे मत कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडियाचे अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांनी व्यक्त केले. रविवारी विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या चर्चासत्रासाठी आलेल बी.सी.भरतीया यांनी लोकमतशी विशेष संवाद साधला.प्रश्न : अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळविणे म्हणजे कायउत्तर : भारतीय बाजारपेठेत जगभरातील वस्तूं येताहेत. भारतातील वस्तूं कमी आणि विदेशातील वस्तूं भारतीय जास्त वापरत आहे. चीनची अर्थव्यवस्थाच भारतीय बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. भविष्यात देशाची अर्थव्यवस्था कुणीही खिळखिळी करू शकतो. अर्थव्यस्था सुरक्षित ठेवण्याचे आद्य कर्तव्य देशातील व्यापाऱ्यांचे आहे. कारण तो भारतीय संस्कृतीचा चालक आहे. अन्यथा २० वर्षांनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर भारताचा ताबा राहणार नाही.प्रश्न : ई-कॉमर्स पॉलीसीमुळे काय बदल अपेक्षीत आहेउत्तर : जगभरातील कंपन्यांनी देशात आॅनलाईन मार्केट काबीज करून देशातील परंपरागत व्यापार खराब केला. कोणतेही टॅक्स नसल्याने या कंपन्यांनी स्वस्त दरात वस्तूंच विक्री केली. त्या तुलनेत दुकान लावून विविध परवाने काढून व्यवसाय करणाऱ्यांवर अनेक निर्बंध होते. यासाठी कॅटने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेडले. त्यामुळे ई-कॉमर्स पॉलीसी अस्तीत्वात येत आहे. या पॉलीसीमुळे आता वैश्वीक व्यापार करणाºया कंपन्यांना देखिल कस्टम ड्यूटी आणि जीएसटी बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे देशाच्या महसूलात प्रचंड वाढ होईल.प्रश्न : स्टार्टअप उद्योगाची योजना काय आहेउत्तर : नवनव्या संकल्पना घेऊन नवे उद्योग उभारणाºया युवा पीढीसाठी स्टार्टअप योजना आली आहे. दोनशे रूपयांत घरातील व्यक्तीची थुंकी तपासून कॅन्सरची तपासणी करून देणे, चारशे रूपयांत फोर व्हिलरची सर्व्हीससिंग करून देणे, तुम्हाला घरबसल्या पाहिजे तशा सेवा देण्याचे काम या स्टार्टअपमधून होणार आहे. या भन्नाट कल्पनांना गुंतवणुकीची गरज आहे. दहा महिन्यात तीन कोटींची गुंतवणूक नागपूरकरांनी यामध्ये केली आहे. याची माहिती व्यापारी आणि गुंतवणूदारांनी करून घ्यावी. कायदा आहे. या कायद्यातील नियम व्यापारी धोरणास मारक राहिल्यास व्यापाऱ्यांचा रोष समोर येणार आहे.प्रश्न : ई-कॉमर्समध्ये ग्राहक संरक्षणाचे पॅरामीटर लागतील का?उत्तर : ई-कॉमर्सची पॉलिसी आखली जात आहे. केंद्राच्या अखत्यारित आंतरिक व्यापार विभागाचे कार्य राहणार आहे. परंपरागत व्यापारी, उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेवून मेमोरेंडम तयार केले जात आहे. नुकसान भरपाई आणि न्यायालयीन दादसाठी याआधी कुठे दाद मागण्याची सोय नव्हती. भविष्यात आॅनलाइन डिजिटल उद्योगाशिवाय पर्याय नसल्याने त्यावर चौफेर अभ्यास सुरू आहे; मात्र हळूहळू ई-कॉमर्समध्ये ग्राहक संरक्षण पॅरामीटर लावल्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.प्रश्न: अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम आर्डिनन्स २०१९ काय आहे?उत्तर : व्यापार-उद्योगाच्या नावाखाली आमिष दाखवून ग्राहकांकडून ठेव रक्कम घेऊन त्यांना १२ टक्क्यांच्यावर व्याज देणाºयांवर टाच आणणारा कायदा संमत होत आहे. त्याला अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम आर्डिनन्स २०१९ म्हटल्या जात आहे.