आरटीई प्रवेश तपासणी अहवालाची प्रतीक्षा

२०४ खासगी शाळांची तपासणी एकाच दिवशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी पथके पाठवली होती.

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांसह विद्यार्थ्यांच्या विविध मुद्यांनुसार पडताळणीचे संपूर्ण अहवाल प्राप्त होण्याची जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला प्रतीक्षा आहे. ५२ पैकी ३० पथकांनी तयार केलेले १२० शाळांचे अहवाल प्राप्त झाले. उर्वरित २२ पथकांनी अद्याप अहवाल दिलेले नाहीत. त्यामुळे शाळांच्या सद्यस्थितीची माहिती एकत्रित करण्यालाही विलंब होत आहे.
जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी एकाच दिवशी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी पथके पाठवली होती. त्या पथकांना चौकशीचे मुद्देही देण्यात आले होेते. त्यामध्ये संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली का, हे सर्व मुद्दे पडताळणीच्या अहवालातून स्पष्ट होणार आहेत.
२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’ अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाºयांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात २0४ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली. तर २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०४ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर होणार आहेत. त्यानुसार नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, या बाबींच्या पडताळणी अहवालासह अनुदान मागणीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत.