- संजय खांडेकर अकोला: अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम आर्डिनन्स २०१९ ला व्यापाऱ्यांनी घाबरू नये, असे जरी कॉन्फेडरेशन आॅफ आॅल इंडिया ट्रेडर्सचे (कॅटचे) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया बोलले असले तरी, या प्रस्तावित कायद्यामुळे मात्र हुंडीचिठ्ठी व्यवसायाला चांगलाच हादरा बसण्याची शक्यता आहे. कायद्यातील प्रस्तावित जाचक नियमावलीमुळे हुंडिचिठ्ठी व्यावसायी आणि दलाल कमालीचे अस्वस्थ झाले आहे. हा कायदा संमत झाला तर विदर्भातील व्यवसायावर मोठा विपरीत परिणाम दिसणार असल्याचे संकेत तज्ज्ञांकडून मिळत आहे.अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम आर्डिनन्स २०१९ चा कायदा केंद्र शासन आणत असून, त्याची अंमलबजावणी राज्य शासन करणार आहे. व्यावसायासाठी घेतलेल्या कर्जास यामध्ये मान्यता आहे; मात्र कोणतीही स्कीम दर्शवून रक्कम ठेव स्वरूपात घेण्यावर बंधन घातले जाणार आहे. एका विशिष्ट रकमेवर व्याज घेता येणार नाही. सोबतच ठेवींवर व्याज घेणे-देणे करता येणार नाही. हा सर्व प्रकार हुंडीचिठ्ठी व्यावसायत चालतो. विदर्भात आणि अकोल्यात मोठ्या प्रमाणात हुंडीचिठ्ठीचा व्यवहार राजरोस चालतो. याची विश्वासहर्ता जपण्यासाठी स्थानिक मल्टीस्टेट को. आॅपरेटिव्ह बँकांचे धनादेश दिले जातात. हा व्यवहार आजचा नाही. ज्यावेळी मल्टीस्टेट को.आॅप. बँका नव्हत्या त्यावेळी केवळ चिठ्ठीवर हा व्यवहार चालायचा. व्यवहाराची ही परंपरागत पद्धत आजही त्याच विश्वासाने सुरू आहे. अधून-मधून एखादा दिवाळखोर समोर येतो; मात्र हुंडीचिठ्ठीचा व्यवसाय बंद पडला नाही. या व्यवसायात काही दलालांनी आपली पत कमविली आहे. गुंतवणूकदार आणि व्यापारी यामध्ये तो दुवा म्हणून काम पाहतो. जेवढी उलाढाल मल्टीस्टेट बँकांची नसेल तेवढी उलाढाल विना दस्ताऐवजावर हुंडीचिठ्ठी दलालांची होती. काही मोजक्या पैशांच्या कमिशनवर हा व्यवसाय पारदर्शकपणे अविरत सुरू आहे. हुंडीचिठ्ठीची घेतलेली मदत व्यापारी-उद्योजकांना उभारी देणारी ठरते. त्यामुळे ते सरळ सोप्या मार्गाकडे वळतात. बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी उद्योजकांना कोट्यवधीची संपत्ती तारण ठेवून महिनोगणती चकरा माराव्या लागतात. तरीही लवकर कर्ज मिळत नाही. उद्योग, व्यावसाय अशावेळी सुरू ठेवण्यासाठी हुंडीचिठ्ठी संजीवनी देणारी ठरते; मात्र आता केद्र शासनाने अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम आर्डिनन्स २०१९ आणण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने अकोल्यातील शेकडो हुंडीचिठ्ठी दलाल हादरले आहे. कारण गुंतवणुकीसाठी सर्वसामान्यांकडून ठेवी घेतल्याशिवाय हुंडीचिठ्ठी दलालांना पर्याय नाही. त्यामुळे आता हा व्यवसाय कसा करावा, या विवंचनेत हुंडीचिठ्ठी दलाल सापडले आहे. या विवंचनेतून दलालांना बाहेर काढण्यासाठी विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सने कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया यांच्या पुढाकारात बैठक घेतली. कॅटन सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे तात्पुरते आश्वासन दिल्याने हुंडीचिठ्ठी दलालाना धीर आला आहे; मात्र कायद्यातील नियमावली आणि प्रत्यक्ष कायद्याची अंमलबजवणी जोपर्यंत होत तोपर्यंत धाकधूक कायम आहे. अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम आर्डिनन्समुळे हुंडीचिठ्ठी व्यवसायाला हादरा बसल्यास बाजारपेठेत पुन्हा मंदीचे आल्याशिवाय राहणार नाही, असे जाणकार म्हणू लागले आहे.