मजुरांची थकबाकी विद्यापीठाने द्यावी: उच्च न्यायालयाचा आदेश

अकोला: डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ येथील मजुरांची मागील थकबाकी ३० जूनच्या आत द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठातील मजुरांना ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी मिळणार आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठअकोला येथील १०४ रोजंदारी मजुरांनी ‘समान काम-समान वेतन’ याबाबत उच्च न्यायालय नागपूर येथे २००२ ला केस दाखल केली होती. राहुरी कृषी विद्यापीठ येथील रोजंदारी मजुरांना १९८५ ते २००१ पर्यंतची ‘समान काम-समान वेतन’ची थकबाकी देण्यासंबंधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या निकालावरू न डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ मजुरांनाही १९८५ ते फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतची थकबाकी देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालय नागपूरचे न्यायमूर्ती पी.एन. देशमुख व न्यायमूर्ती देव यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल १५ फेब्रुवारी रोजी दिला. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील मजुरांची मागील थकबाकी ३० जून २०१९ च्या आत द्यावी, असे या निकालात म्हटले आहे.
मजुरांच्या बाजूने अ‍ॅड़ आशितोष धर्माधिकारी यांनी न्यायालयात बाजू मांडून कामगारांना अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवून दिला. त्याचप्रमाणे कामगार प्रतिनिधी समाधान उमक यांनी सतत १९ वर्षे संघर्ष करू न मजुरांना न्याय मिळवून देण्याचे कार्य केले. या निर्णयामुळे विद्यापीठातील कामगारांनी आनंद व्यक्त केला. महाराष्ट्र लोक कामगार संघटनेचे अध्यक्ष गुफूर शाह, विजय साबळे, भास्कर पाटील, रमेश आप्तुलकर व अरुण अबगड यांनी सहकार्य केले.