लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच ग्रामीण रुग्णालयातच प्रसूती व्हावी शिवाय प्रथमोपचारही होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉक्टरांची ही उपस्थिती अनिवार्य आहे. डॉक्टर उपस्थित राहत नसेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. पर्यायी नोकरीवरूनही काढण्याचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत दिले.जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत गुरुवारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी बैठक घेतली. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी रुग्ण सेवेच्या विविध समस्या उपस्थित करत चर्चा केली.दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता ग्रामीण भागातच प्रसूती व्हावी तसेच इतर आजारांवर उपचारही ग्रामीण भागातच व्हावा या अनुषंगाने प्राथमिक आरोग्य केंद्र तसेच ग्रामीण रुग्णालयांची क्षमता वाढवण्याचे आव्हान लोकप्रतिनिधींनी केले. यावर बोलताना टोपे यांनी स्वच्छता तसेच डॉक्टरांच्या उपस्थितीसंदर्भात कठोर निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले तसेच जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांचा वाढता आकडा चिंताजनक आहे.यावर नियंत्रणासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश यावेळी त्यांनी दिले. बैठकीला आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार गोवर्धन शर्मा, हरीश पिंपळे, रणधीर सावरकर, अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, मनपा आयुक्त संजय कापडणीस, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजकुमार चव्हाण, अधिष्ठाता डॉ. कुसुमाकर घोरपडे यांच्यासह इतर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. यावेळी टोपे यांनी सर्वांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊन समाधान करण्याचा प्रयत्न केला.
लोकप्रतिनिधींनी मांडली मतेआ. प्रकाश भारसाकळे यांनी अकोट येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे सांगितले. आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी सूचना केली की, संस्थागत अलगीकरणासाठी शासनाने खासगी हॉटेल्स, लॉजेस अधिग्रहित करून त्यात रुग्ण ठेवावेत. त्यासाठी रुग्णांना माफक दरात ही सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली. आ. रणधीर सावरकर यांनी खासगी रुग्णालयांत नॉन कोविड रुग्णांवर उपचार होत नाही, असे स्पष्ट करून खासगी रुग्णालयांची सेवा कोरोनाच्या उपचारासाठी घेण्यात यावी, अशी सूचना केली.आ. शर्मा यांनी बीएएमएस डॉक्टर्सचे वेतन लवकरात लवकर देऊन त्यांची सेवा घेण्यात यावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली. आ. पिंपळे यांनी मूर्तिजापूर येथील घटनेस जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याची मागणी केली. आ. नितीन देशमुख यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करा. ग्रामीण भागात डॉक्टर्स उपलब्ध नसतात. त्यामुळे गरोदर मातांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, अशी तक्रार केली. जि.प. अध्यक्ष सविता भोजने, आ. अमोल मिटकरी यांनीही सूचना केल्यात.
हॉटेल्स रूम ३० टक्के दराने उपलब्ध करून द्यावे.ज्या रुग्णांना लक्षण नाहीत, अशा रुग्णांना डिस्चार्ज दिल्यानंतर क्वारंटीन करणे आवश्यक आहे.ज्या रुग्णांना संस्थागत क्वारंटीनमध्ये राहण्याची इच्छा नाही, अशा रुग्णांसाठी ३० टक्के दरामध्ये हॉटेल्स उपलब्ध करून द्यावे, यासाठी येणारा खर्च हा रुग्णांनी द्यावा, असेही यावेळी त्यांनी म्हटले.