‘त्या’बिअर शाॅपमधील व्यवहारांवर आणली टाच; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाइनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध दारू विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकांनी बाह्या वर खाेचल्या आहेत.

आशिष गावंडे/अकोला

अकोला: राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने अवैध दारु साठा आणि विक्री करणाऱ्या सिंधी कॅम्प परिसरातील हॉटेल शक्तीमध्ये कारवाई करीत एकूण ३० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्याची कारवाइ १० एप्रिल राेजी केली हाेती. दरम्यान, या अवैध व्यवसायात ममता बिअर शाॅपीचाही सहभाग असल्याचे समाेर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी ममता बिअर शॉप मधील सर्व व्यवहार पुढील सुनावणीपर्यंत बंद ठेवण्याचा आदेश शुक्रवारी जारी केल्याची माहिती आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अवैध दारू विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकांनी बाह्या वर खाेचल्या आहेत. पथकाला मिळालेल्या माहितीवरून शहरातील सिंधी कॅम्प परिसरातील ममता बिअर शॉप च्यावर असलेल्या पहिल्या मजल्यावरील हॉटेल शक्ती मध्ये दारुबंदी कायद्यांतर्गत छापा घातला.

याठिकाणी अवैध विक्रीच्या उद्देशाने लपवून ठेवलेल्या विविध प्रकारच्या ६५० मिली क्षमतेच्या ८४ सीलबंद बाटल्या आणि ५०० मिली क्षमतेच्या ४२ सीलबंद बाटल्या व ३३० मिली क्षमतेच्या २३ कॅन, विविध ब्रॅण्डच्या १८० मिली क्षमतेच्या विदेशी दारुच्या २० सीलबंद बाटल्या व ३७५ मिली क्षमतेच्या पोर्ट वाईनच्या ०४ सीलबंद बाटल्या असा एकूण ३०हजार ७१५ रुपयांचा अवैध दारुचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला हाेता. याप्रकरणी कमल गुरुमुखदास दुर्गीया (३७)रा.सिंधी कॅम्प याच्या विराेधात महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, १९४९ चे कलम ६५
(ई) व ९० अन्वये कारवाई करून गुन्हा दाखल केला हाेता.

अवैध व्यवसायात ‘त्या’शाॅपचा सहभाग

ममता बिअर शाॅपच्या महिल्या माळ्यावर सुरु असलेल्या हाॅटेल शक्तीमध्ये  दारुची विक्री सुरु हाेती. उत्पादन शुल्क विभागाच्या तपासणीत या अवैध व्यवसायात ममता बिअर शाॅपचा सहभाग असल्याचे आढळून आले. 

बिअर शाॅपच्या नावाखाली हाॅटेल शक्तीमध्ये नियमांना धाब्यावर बसवित अवैध दारुची विक्री सुरु हाेती. यासंदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला असता,त्यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत ममता बिअर शाॅपचे व्यवहार बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. 
-पी. एस. कांबळे निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग