नदीजोड वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण; प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 17, 2025 16:45 IST2025-11-17T16:42:51+5:302025-11-17T16:45:37+5:30
Akola : पावसाळ्यात नद्यांमधून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी छोट्या व मध्यम प्रकल्पांमध्ये साठवून ते शेतीसाठी उपलब्ध करण्याचा उपक्रम आहे. या प्रकल्पात ३२ नवीन धरणांची उभारणी आणि अस्तित्वातील १७ धरणांपैकी १० धरणांची उंची वाढविण्याचा प्रस्तावित आहे.
Survey of Wainganga-Nalganga river linking project completed; Proposal submitted to government for administrative approval
अकोला : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. तसेच अन्वेषण, संकल्पना व अंदाजपत्रक तयार करण्याची कामे वेगाने सुरू आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील गोसेखुर्द जलाशयातून ६२.५७ टीएमसी पाणी पावसाळ्यातील कालावधीत उचलून सुमारे ३८८ किलोमीटर लांबीच्या जोड कालव्याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत नेण्याचे नियोजन या प्रकल्पात आहे.
पावसाळ्यात नद्यांमधून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी छोट्या व मध्यम प्रकल्पांमध्ये साठवून ते शेतीसाठी उपलब्ध करण्याचा उपक्रम आहे. या प्रकल्पात ३२ नवीन धरणांची उभारणी आणि अस्तित्वातील १७ धरणांपैकी १० धरणांची उंची वाढविण्याचा प्रस्तावित आहे.
नागपूरस्थित सिएन्सीस टेक लिमिटेड या संस्थेला प्रकल्पाचे सविस्तर सर्वेक्षण आणि अन्वेषणाचे काम देण्यात आले. कंपनीने गेल्या महिन्यात हेलिकॉप्टरद्वारे हवाई सर्वेक्षण तसेच लिडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्षेत्राची मोजणी पूर्ण केली. अकोला, वाशिम आणि बुलढाणासह आठ जिल्ह्यांत प्रस्तावित धरणांची ठिकाणे, धरणरेषा, बुडीत क्षेत्र, तसेच संभाव्य लाभक्षेत्र यांचे निर्धारण या सर्वेक्षणातून झाले.
तांत्रिक सल्लागार समितीकडे प्रस्ताव सादर
प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाची छाननी प्रक्रिया देखील प्रगतिपथावर असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
आठ जिल्ह्यांतील सिंचन वाढणार
प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर आठ जिल्ह्यांतील हजारो हेक्टर शेतीचे सिंचनक्षेत्र लक्षणीय वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये अकोला, वाशिम, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, भंडारा, नागपूर, वर्धा या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यात नवीन धरणे व काही धरणांची उंची वाढवली जाणार आहे. त्यामुळे पाणीसाठा क्षमता वाढेल आणि भूजल पुनर्भरणालाही हातभार लागेल.
"नदीजोड प्रकल्पाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून सविस्तर अहवाल तयार झाला आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळताच पुढील टप्यातील कामांना गती मिळेल. प्रकल्पातील धरणांमुळे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल."
- दिलीप भालतिलक, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प (अन्वेषण) विभाग, अकोला.