प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर थांबता थांबेना!

जिल्हाधिकार्‍यांचे निर्देशही पायदळी

वाशिम : संभाव्य आपत्ती व्यवस्थापनासाठी जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुलकर्णी यांनी नगर परिषद प्रशासनाला सर्व दुकानदारांच्याकडून ४0 मायक्रॉनहून कमी जाडीच्या पिशव्यांचा साठा जप्त करावा, असे निर्देश आठ दिवसांपूर्वी दिले होते. मात्र, प्लास्टिक पिशव्यांच्या साठय़ांचा शोध घेण्याचा मुहुर्त जिल्ह्यातील नगर परिषद प्रशासनाला अजूनही सापडला नसल्याचे दिसून येते. संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करण्यासाठी, नैसर्गिक आपत्तीवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कुलकर्णी यांनी जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुखांची एक खास बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत नगर परिषद प्रशासनाला विशेष सूचनाही दिल्या होत्या. जिल्हय़ातील सर्व नगर परिषदांनी आपल्या हद्दीतील धोकादायक इमारती व अतिक्रमीत इमारतीचा सर्व्हे करुन संबंधित मालकांना नोटीस देवून कारवाई करावी, इमारती धोकादायक ठरविण्याआधी त्यांची योग्य प्रकारे तपासणी करावी, शहरातील नाले, ओढे साफ करुन त्यांच्यावरील अतिक्रमणे दुर करावीत, प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमुळे अनेक ठिकाणी पाणी तुंबून दुर्घटना होण्याची शक्यता असते त्यामुळे नगर परिषदेच्या हद्दीतील सर्व दुकानदारांच्याकडून ४0 मायक्रॉनहून कमी जाडीच्या पिशव्यांचा साठा जप्त करावा, तसेच त्याचा वापर करणार्‍यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश कुलकर्णी यांनी दिले होते. जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचा एक भाग म्हणून नगर परिषद प्रशासनाने तातडीने नियोजन करणे अपेक्षीत होते. मात्र, नाले सफाई, प्लास्टिक पिशव्यांचे साठे, धोकादायक इमारतीबाबत जिल्ह्यातील चारही नगर परिषदेचे प्रशासन अजूनही फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते. जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा अत्यंत कडक असल्याची जाणीवही करून दिलेली आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा व आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व विभागानी याची पूर्तता करावी. आपत्ती ही केवळ नैसर्गिक नसते तर ती मानव निर्मितही असते त्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे, असेही कुलकर्णी यांनी स्पष्ट बजावले. कार्बाईड व तत्सम रासायनिक प्रक्रियेने पिकविलेल्या फळांची विक्री करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. मात्र, वाशिम शहरात रासायनिक प्रक्रियेने पिकविलेल्या फळांची सर्रास विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्या-त्या यंत्रणेवर आहे. मात्र, अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.