प्रशासकीय मान्यतेत अडकले सामाजिक न्याय भवन!

अकोला: शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला शासनामार्फत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी देण्यात आली असली, तरी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाअभावी आता साामाजिक न्याय भवन उभारणीचे काम अडकले आहे.

 - संतोष येलकर

अकोला: शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला शासनामार्फत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी देण्यात आली असली, तरी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाची प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाअभावी आता साामाजिक न्याय भवन उभारणीचे काम अडकले आहे. त्यानुषंगाने गत अकरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सामाजिक न्याय भवनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधी केव्हा प्राप्त होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शासनामार्फत सन २००७ मध्ये अकोला जिल्ह्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन मंजूर करण्यात आले होते; परंतु जागा उपलब्ध झाली नसल्याने, सामाजिक न्याय भवन उभारणीचे घोंगडे भिजच राहिले. अखेर सन २०१४ मध्ये अकोला शहरातील निमवाडीस्थित पोलीस विभागाच्या ताब्यातील जागेपैकी ४० हजार चौरस फूट जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजिक न्याय भवनास उपलब्ध करून देण्यास शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली. गत जून २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय भवनाची जागा सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. त्यानंतर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आले होते. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत गत १५ दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी १९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. शासनामार्फत अंदाजपत्रकाला मान्यता देण्यात आली असली तरी, सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या बांधकामासाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधीचे वितरणाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. त्यानुषंगाने अकोल्यातील सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आता शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधी केव्हा प्राप्त होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडून १९ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाच्या समाजिक न्याय विभागाकडून प्रशासकीय मान्यता आणि निधी प्राप्त झाल्यानंतर समाजिक न्याय भवन इमारत बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
- अमोल यावलीकर
सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अकोला