- संतोष येलकर
अकोला : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (नरेगा) २०१९-२० या आर्थिक वर्षात विविध यंत्रणा आणि ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आलेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण (सोशल आॅडिट) राज्यातील २१ जिल्ह्यांत ४ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. त्यामध्ये यंत्रणांकडून करण्यात आलेल्या रोहयो कामांचा लेखाजोखा सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाच्या जिल्हा अंकेक्षकांकडून घेण्यात येणार आहे.केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्यात २१ जिल्ह्यातील ३८ तालुक्यांमध्ये विविध विभाग आणि ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यात आलेल्या कामांचे ‘सोशल आॅडिट’ करण्याचा कार्यक्रम राज्य शासनाच्या सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाने २५ आॅगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार २१ जिल्ह्यातील ३८ तालुक्यांत ४ सप्टेंबर ते १२ नोव्हेंबर या कालावधीत ‘नरेगा ’ कामांचे ‘सोशल आॅडिट’करण्यात येणार आहे. ‘सोशल आॅडिट’ मध्ये सामाजिक अंके क्षण संचालनालयाच्या जिल्हा अंकेक्षकांसह ग्राम साधन व्यक्तींकडून विविध यंत्रणा व ग्रामपंचायत स्तरावर करण्यात आलेल्या रोहयो कामांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित यंत्रणांकडून कामांचे संबंधित दस्तावेज आणि कामांची प्रत्यक्ष स्थिती यासंदर्भात पडताळणी करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पृष्ठभूमीवर कोरोना विषाणूचा संसर्ग होणार नाही, यासंदर्भात दक्षता घेऊन व नियमांचे पालन करून रोहयो कामांचे ‘सोशल आॅडिट’करण्यात येणार आहे.‘या’कामांचे होणार ‘सोशल ऑडिट’!राज्यात २१ जिल्ह्यातील ३८ तालुक्यांत ‘नरेगा’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरी, वृक्ष लागवड, रोपवाटिका, घरकुल, फळबाग लागवड, अंतर्गत रस्ते, शेतरस्ते, पाणंद रस्ते, तुती लागवड, समाजमंदिर, शौचालय बांधकाम आदी कामांचे ‘सोशल आॅडिट ’ करण्यात येणार आहे.अहवालावर होणार ग्राम, तालुका स्तरावर जनसुनावणी!ग्रामपंचायतनिहाय रोहयो कामांचे ‘सोशल आॅडिट’ पूर्ण करण्यात आल्यानंतर कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर सद्यस्थितीत ‘आॅडिट’चा अहवाल ग्रामसभेपुढे ठेवता येणार नाही. त्यामुळे सरपंच, ग्रामसेवक, गावातील दक्षता समिती सदस्य व बचत गटातील एक महिला सदस्यास आॅडिटचा अहवाल देण्यात येणार असून, ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभेत जनसुनावणीसाठी अहवाल ठेवण्यात येणार आहे, तसेच संबंधित तालुका स्तरावर ‘सोशल आॅडिट’च्या अहवालावर जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.