आरटीई प्रवेश पडताळणीसाठी शाळांची तपासणी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी एकाच दिवशी जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी पथके पाठवली.

अकोला: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत प्रवेश देणाऱ्या शाळांसह विद्यार्थ्यांची विविध मुद्यांनुसार पडताळणी करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाच्या सचिव वंदना कृष्णा यांनी मार्चमध्येच दिले. त्यानुसारच शाळांच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे बंधनकारक असल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी एकाच दिवशी जिल्ह्यातील २०४ खासगी शाळांची तपासणी करण्यासाठी पथके पाठवली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती व शाळांमध्ये उपलब्ध कागदपत्रांची पडताळणी केली जात आहे.
२५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया लागू असलेल्या पात्र शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी प्रवेश स्तर ठरविणे गरजेचे आहे. आॅनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना करावी लागते. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशासाठी पात्र आहेत; परंतु त्या नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के राखीव जागा उपलब्ध करून देत नाहीत, अशा शाळांवर कायदेशीर कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना आहेत. गेल्यावर्षी जिल्ह्यात २0४ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली. तर २०१६-१७ मध्ये १५० शाळांची नोंदणी झाली होती. त्यानंतर २०१७-१८, २०१८-१९ या वर्षात २०४ शाळांची नोंदणी झाली. त्यानुसार शाळांना विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार देय अनुदानाचे प्रस्ताव राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सादर होणार आहेत. त्यानुसार नियमाप्रमाणे पात्र विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिले काय, उत्पन्न गटात ते पात्र आहेत का, संबंधित पुराव्याची कागदपत्रे शाळांमध्ये उपलब्ध आहेत का, या बाबींची पडताळणी बुधवारी पथकांकडून सुरू झाली. ही पडताळणी झाल्यानंतर अनुदान मागणीचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत.
 

सरकारी जमिनीसह शुल्काचीही होणार पोलखोल
अनुदानासाठी शाळांचे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी अनेक मुद्यांची पडताळणी होत आहे. त्यामध्ये संबंधित शाळेला सवलतीच्या दरात किंवा अल्प मोबदल्यात जमीन मिळाली काय, शाळांनी आॅडिट रिपोर्ट सादर केला का, आरटीई पोर्टलवर शाळांना शुल्काचा तपशील प्रसिद्ध केला का, सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड जोडले का, शुल्क नियमन कायद्यानुसार पालक-शिक्षक सभेचा ठराव दिला का, शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार शिक्षणाधिकाºयांची मान्यता घेतली का, हे सर्व मुद्दे आता पडताळणीत स्पष्ट होणार आहेत.